राजकुमार ओली,२३ वैशाख:दमक, झापा —
दमकमा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय आफ्नै नाममा रहेको मूल्यवान् जमिन उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। विद्यालयले कुनै भौतिक पूर्वाधार बनाउन नसकिरहेको बेला सोही जमिनमा निजी विद्यालय र पार्टी प्यालेस सञ्चालन भइरहेको छ। यता, विद्यालय प्रशासन करिब दुई वर्षदेखि सम्झौता कार्यान्वयन माग गर्दै आन्दोलनरत छ, तर जिम्मेवार पक्षहरू चुप छन्।
निजी विद्यालय गडमदरको अडान
सरस्वती माविको क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएको गरडदर निजी विद्यालयका सञ्चालक सागर सुब्बाले विद्यालयको जमिन प्रयोग गर्न पाउने विषयमा सहमति गर्न मानेका छैनन्। विद्यालय प्रशासनले पटकपटक वार्ता प्रयास गरे पनि सहमति हुन नसकेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गगन पुरी बताउँछन्।
“निजी विद्यालय सञ्चालकले राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा पनि कुनै किसिमको पारदर्शिता देखाएका छैनन्,” अध्यक्ष पुरी भन्छन्, “उनीहरूले करार सम्झौता गर्न मानेका छैनन्, उल्टै विद्यालय प्रशासनलाई हतोत्साहित पार्ने काम भइरहेको छ।”
पार्टी प्यालेसले पनि सम्झौता मानेन
यस्तै, कस्मिक पार्टी प्यालेसले पनि करिब दुई कट्ठा जमिन पार्किङका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ। वार्षिक ५० हजार दिने सहमतिमा लिज लिएको भए पनि पछिल्ला दुई वर्षको रकम विद्यालयलाई प्राप्त भएको छैन।
विद्यालयको गुनासो — नगरपालिकाको मौनता
विद्यालयका प्रधानाध्यापक जनक ढकाल भन्छन्, “हामी सहयोग मागेर विद्यालय चलाइरहेका छौँ। तर, यति धेरै जमिनबाट लाभ त परै जाओस्, बरु समस्या थपिएको छ।”
दमक नगरपालिकाले सम्झौता कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी नलिएपछि विद्यालय प्रशासन आजबाट तालाबन्दी गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा गएको छ।
समस्या किन जटिल भयो?
- निजी स्कुल सञ्चालक सागर सुब्बाको अडान
- पार्टी प्यालेसले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु
- दमक नगरपालिकाको कमजोर हस्तक्षेप
- विद्यालय सञ्चालक समिति र प्रशासनको सीमित अधिकार
अबको विकल्प के?
१. जमिन फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रिया सुरु
– शिक्षा विकास निर्देशनालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा जग्गा फिर्ता प्रक्रियामा जानु।
- स्थानीय तहको हस्तक्षेप र निर्णय
– दमक नगरपालिकाले तत्काल निर्णय लिएर अतिक्रमण अन्त्य गर्नु आवश्यक। - समुदाय र अभिभावकको दबाब अभियान
– नागरिक तहबाट शैक्षिक न्यायका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन। - मुलुकभरि उदाहरण बन्ने निष्कर्ष
– यो समस्या समाधान गर्न सकेमा, सरकारी विद्यालयको सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय नजीर बन्न सक्छ।
निष्कर्ष
एकातिर सरकारी विद्यालय स्रोत अभावमा संघर्ष गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी लाभका क्रियाकलाप खुलेआम भइरहेका छन्। राज्यको सम्पत्तिमाथि पारदर्शिता र जवाफदेहीताका साथ व्यवहार नगर्नेहरूलाई कानुनी जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ। अब स्थानीय सरकार, शिक्षा निकाय र समुदायको संयुक्त पहलविना समाधान सम्भव छैन।
