राजकुमार ओली बिर्तामोड झापा
झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका–५ मा रहेको लक्ष्मी नारायण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको लगानी दुरुपयोगको घटना जिल्लाभरिका सहकारी प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने गम्भीर संकेत बनेको छ ।
नेपाल सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि, पशुपालन, साना तथा सेवामूलक उद्यममा प्रवृत्त गराउने उद्देश्यले उक्त सहकारीमार्फत ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । तर सो लगानी सहकारी अध्यक्ष देवेन्द्र बस्नेतले किर्ते दस्तखत गरी एकलौटी खर्च गरेपछि सहकारी विवादित बनेको हो ।
‘हामी आफैँ मर्कामा पर्यौँ’ – देवी संग्रौला
बन्द भएको सो सहकारी संस्थाका समिति सदस्य देवी संग्रौला भन्छन्
> “हामीले युवाका लागि भनेर आएको सरकारी लगानीमा पारदर्शिता ल्याउन खोज्दा उल्टै संस्थाभित्रै एकजनाको दबाबमा सबै सञ्चालक टुट्दै गएका छौं । अहिले सदस्यहरू मात्र होइन, हामी आफैँ मर्कामा परेका छौं ।”
उनका अनुसार अध्यक्ष बस्नेतले कागजात लिई एक्कासी हराएपछि कोही पनि सदस्यले आफ्नो बचत, ऋण, वा तिर्न बाँकी रकमको लेखाजोखा पाउन सकेका छैनन् ।
> “सहकारी भन्ने बित्तिकै विश्वासको संस्था हो, तर अहिले यो विश्वासमाथि नै गम्भीर आघात पुगेको छ,” उनले पूर्व खबरलाई भने
उजुरी, छानबिन र अध्यक्षको फरार अवस्था
सहकारीमा देखिएको अनियमिततापछि तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रेम पौडेल, सचिव धर्म साह, ऋण समिति सदस्य केशव बराल, सञ्चालक सदस्य नौमान आलम, सदस्य देवी संग्रौला लगायतले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूले गाउँपालिकामा लिखित उजुरी समेत दर्ता गराएका थिए ।
उक्त उजुरीका आधारमा गाउँपालिकाले चेतनाथ न्यौपानेको संयोजकत्वमा घनेन्द्र ढकाल र खड्ग राजवंशी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्यक्ष बस्नेतले कैफियत गरेको ठहर गर्दै ११ हजार १११ रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।
> “अहिलेसम्म सहकारी अध्यक्षले जरिवाना तिर्नु त परै जाओस्, गाउँपालिकामा कुनै पनि रकम दाखिला भएको देखिँदैन । उनी सम्पर्कबिहीन छन् ।”
कार्यालय बन्द, सदस्य अलमलमा
सहकारी अध्यक्ष बस्नेतले आफ्नै घरमा सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाको कार्यालय बन्द गरेपछि सदस्यहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । बचतकर्ता, ऋणी, शेयर सदस्य कसैले पनि आफ्नो नाममा कति रकम छ भन्ने जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।
> “ सहकारीलाई आफ्ना दुःखमा साथ दिने संस्था ठानेका थियौँ, तर अहिले त आफन्तकै विश्वासघात जस्तो महसुस भइरहेको छ ।”
झापाका सहकारी समस्याको प्रतिनिधि घटना
झापामा ८ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भए पनि तीमध्ये करिब ३० प्रतिशत संस्थामात्र लेखा परीक्षण, निर्वाचन र वार्षिक विवरण नियमित गरिरहेका छन् ।
सहकारी नियमन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पुगेपनि आवश्यक प्राविधिक दक्षता र अनुगमन संयन्त्रको कमीका कारण अनेकौं सहकारीहरू अलपत्र छन् ।
> “सहकारीमा राजनीति, परिवारवाद र पारदर्शिताको अभावका कारण समस्या चुलिएको हो । स्थानीय तहहरूमा पनि सहकारी नियमनलाई प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन ।”
समाधानको बाटो : जिम्मेवार हस्तक्षेपको खाँचो
अब स्थानीय सरकार, जिल्ला सहकारी संघ र सहकारी विभागले समन्वय गरेर पीडित सदस्यको लगानी सुरक्षित गर्न, जिम्मेवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सहकारीमाथिको गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सदस्य देवी संग्रौला अन्त्यमा भन्नुहुन्छ
> “हामीले पाएको पीडा अरू सदस्यले नपाओस् भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ । अब यो समस्या समाधान नगरे सहकारीको नामैमा लुट हुने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।
