राजकुमार ओली, झापा, साउन
पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले निजी वन सञ्जालको प्रणाली स्तरको कार्यशाला गोष्ठी झापाको कन्काईमा सम्पन्न गरेको छ।
चुरे दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत रतुवा, कन्काई र मेची नदी प्रणालीका समितिका विज्ञ र सरोकारवालासँग बसेर निजी वन क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना तथा जिल्लामा देखिएका वनसम्बन्धी समस्या विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले निजी वनको व्यवस्थापनमा नीतिगत असमञ्जस, सरकारी प्रक्रियागत जटिलता, अनुगमनको कमी र वनजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता चुनौती रहेको बताए। “निजी वनलाई दिगो बनाउनका लागि सहज नीति, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भने।
निजी वनका मुख्य चुनौती
- सरकारी निकायबाट अनुमति र प्रक्रिया लामो र जटिल हुनु
- वनजन्य उत्पादनको बजार र मूल्य सुनिश्चिततामा समस्या
- जलवायु परिवर्तन, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका असर
- अवैध फँडानी र वनजन्तुको क्षतिको जोखिम
- संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने कठिनाइ
निजी वनका सम्भावना
- वृक्षरोपण र दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान
- नदी कटान नियन्त्रण र भूमिक्षरण रोकथाम
- काठ, जडीबुटी, फलफूलजस्ता वनउत्पादनबाट आयआर्जन
- स्थानीय रोजगारी सिर्जना र सामुदायिक विकास
- वन्यजन्तुको आवास संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनको अवसर
कार्यक्रममा एफोन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पाठक, केन्द्रीय सदस्य भूमिका आचार्य, न्यायिक समितिका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार ओली, कन्काई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल, कर्ण रावललगायत वक्ताहरूले निजी वनको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनलाई स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
झापा जिल्लामा देखिएका वनका समस्या
- चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित उत्खनन र नदीजन्य सामग्री दोहन
- वनभूमि अतिक्रमण र अवैध बस्ती विस्तार
- अवैध फँडानी र वनजन्य उत्पादन चोरी
- वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्नु
- संरक्षण र पुनःस्थापना गतिविधिमा स्रोत र जनशक्ति अभाव
झापा जिल्ला अध्यक्ष सेरबहादुर तामाङको अध्यक्षता र केन्द्रीय अध्यक्ष गिरीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गोष्ठीमा तीन नदी प्रणालीका सरोकारवाला, स्थानीय अगुवा तथा वन व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
