हेटौँडा, २८ फागुन । बागमती प्रदेश मा प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय मात्रै कायम गर्न तथा ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ। प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने, अनावश्यक कार्यालय हटाउने तथा आर्थिक दायित्व घटाउने उद्देश्यले यस्तो सुझाव दिएको जनाएको छ। समितिका अनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दा प्रदेश सरकारको वित्तीय भार उल्लेख्य रूपमा कम हुने देखिएको छ।
समितिका संयोजक विमल वाग्ले का अनुसार हालको संरचना समीक्षा गर्दा केही निकायको औचित्य स्पष्ट नदेखिएको र प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। उनले प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए।
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको गत कात्तिक ११ गते बसेको बैठकले पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोली गठन गरेको थियो। सो टोलीमा संयोजकका रूपमा विमल वाग्ले, सदस्यहरूमा रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जिवनप्रभा लामा रहेका थिए भने सदस्यसचिवका रूपमा पूर्णबहादुर दर्जी रहेका थिए।
तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित गत मंसिरको पहिलो सातादेखि कार्य सुरु गरेको विज्ञ टोलीले अध्ययन, विश्लेषण र आवश्यक परामर्शपछि प्रतिवेदन तयार गरेको हो। उक्त प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताइएको छ।
समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाएर संरचना सरल र प्रभावकारी बनाउने, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको आवश्यकता पुनःनिर्धारण गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरिएको जनाएको छ।
समितिका अनुसार प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्दा प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व कम भई १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ। साथै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको दोहोरो कार्यक्षेत्र हटाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिले विभिन्न निकायहरूले अलग–अलग रूपमा भवन निर्माण गरिरहेको अवस्थालाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। एउटै प्रकृतिको काम गर्ने निकायहरूलाई समेटेर संरचना निर्माण गर्न सके खर्च बचतका साथै प्रशासनिक समन्वयमा समेत सुधार आउने समितिको निष्कर्ष छ।
समितिका संयोजक वाग्लेले प्रदेशस्तरमा केही कार्यालयहरूको औचित्य नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड तथा सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय जस्ता निकायको संरचना पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको बताए। उनका अनुसार प्रशासनिक सुधारमार्फत सरकारलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझाव समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा इन्द्रबहादुर बानियाँ तथा उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति संयोजक तथा मधुसुदन पौडेल उपस्थित थिए। समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना सम्बन्धी थप निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रशासनिक संरचना सुधारका विषयमा तयार गरिएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए प्रदेश सरकारको संगठन संरचना संक्षिप्त, प्रभावकारी तथा खर्चको दृष्टिले व्यवस्थित बन्ने विश्वास गरिएको छ।
