काठमाडौँ, साउन २१,
कर्णाली विकास बैंकको बहुचर्चित घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।
उक्त बैंकमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँको हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। सो प्रकरणमा अदालतले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टका अनुसार “धरौटी बुझाउन नसकेकाले तत्काल थुनामा पठाइएको छ, तर धरौटी बुझाएमा उहाँलाई रिहा गरिनेछ।”
अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले सो आदेश सुनाएको हो। अदालतले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्र, तथा बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले उक्त मुद्दामा फरार रहेका १०० भन्दा बढी प्रतिवादीलाई म्याद तामेली पठाउने आदेश समेत दिएको छ। सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार सञ्चालक समितिका दुई पूर्वअध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई तत्काल रिहा गर्दा मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने देखिएकोले तीन जनालाई थुनामा राखिएको हो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले साउन १४ गते बैंकिङ अनियमितताको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको हो।
सिआइबीको अनुसन्धानमा संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायबाट मात्रै दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीसँग २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग १० करोड ८९ हजार २५० रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको यस प्रकरणमा अझै पनि १०३ जना फरार छन्। अदालतको पछिल्लो आदेशपछि बहुप्रतिक्षित घोटाला मुद्दा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। रासस
