रविन खरेल, १४ असोज काठमाडौँ
नेपाल खेलकुद महासंघले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल सुधारको माग गरेको छ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष पर्शुराम बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय लिँदै गएको भन्दै कठोर भाषामा असन्तोष प्रकट गरेका छन्।
पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय अस्वीकार्य
महासंघले विशेषतः पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित शीर्ष नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्ने सरकारी निर्णयलाई लक्षित गर्दै “यो निर्णयले आगामी निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा गम्भीर आघात पुगेको छ” भनेर आपत्ति जनाएको छ।
अध्यक्ष बस्नेतले भने, “लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैलाई समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बेला सरकारले प्रतिशोधी मनोवृत्तिले निर्वाचनमै प्रश्न उठाउने खालका कदम चालेको छ। यो जनताले पत्याउने स्थिति होइन, यो निर्णय तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ।”
छानबिन आयोग पुनर्गठनको माग
जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगमा ‘पूर्वाग्रही मानसिकता’ भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै महासंघले आयोगको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएको छ।
बस्नेतले भने, “तथ्य विपरीत प्रचार गर्ने र कुनै एउटा पक्षलाई लक्षित गरेर बनाइएको आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिने आशा गर्न सकिँदैन। यस्तो आयोगबाट सत्य बाहिर आउँदैन, बरु भ्रम र अविश्वास मात्र बढ्छ। त्यसैले विवादास्पद नियुक्ति खारेज गरी आयोग पुनर्गठन गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं।”
अपराधी उन्मुक्ति प्रति असन्तोष
विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनीजस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने निर्णयले न्यायप्रेमी नेपाली निराश भएको उल्लेख छ।
महासंघको भनाइमा, “कानूनको शासन अन्तर्गत कुनै पनि अपराध उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। तर सरकारले विधि र प्रक्रिया विपरीत अपराधीलाई जोगाउने प्रयास गरेको छ। यसले मुलुकमा दण्डहीनता थप गहिर्याउने मात्र गर्छ।”
लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ता माथि हस्तक्षेप नस्वीकार्य
अध्यक्ष बस्नेतले अझ कडा भाषामा चेतावनी दिँदै भने, “जनताको सार्वभौम अधिकार र संविधानले सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमा कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन। सरकार यसरी अगाडि बढ्ने हो भने, खेलकुद महासंघ मात्र होइन, सिंगो जनता सडकमा उत्रन बाध्य हुन्छन्। जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको खण्डमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ।”
सरकारलाई कडा चेतावनी
बस्नेतले सरकारलाई सीधा चेतावनी दिँदै भने, “हामी राजनीतिक संगठन होइन, तर लोकतन्त्रप्रतिको आस्था बोकेको सामाजिक शक्ति हौँ। सरकारका प्रतिगामी निर्णयले देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने काम गरिरहेको छ। यस्तो रवैया तुरुन्त परिमार्जन गरिएन भने, खेलकुद महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा जान पनि पछि पर्ने छैन।”
पृष्ठभूमि
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान कार्की सरकार निरन्तर विवादमा छ। आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन, राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता र आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा निष्पक्षताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला खेलकुद महासंघ जस्तो गैरराजनीतिक मानिएको संगठनले पनि सार्वजनिक रूपमा कठोर धारणा सार्वजनिक गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
निष्कर्ष
नेपाल खेलकुद महासंघले सरकारको निर्णयलाई लोकतन्त्रविरोधी, प्रतिशोधी र गैरजिम्मेवार करार गर्दै तत्काल छानबिन आयोग पुनर्गठन, पासपोर्ट रोक्का निर्णय खारेज र अपराधमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। अध्यक्ष पर्शुराम बस्नेतले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्–
“सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र जनताको अधिकारमाथि खेलबाड गरेमा हामी जनताको पक्षमा आवश्यक कदम चाल्न बाध्य हुन्छौँ।”