राजकुमार ओली, १ बैशाख (पूर्व खबर): राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै देशकै प्रमुख जीवनरेखा मानिने महेन्द्र राजमार्ग लाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।
सरकारले यस राजमार्गलाई ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ भन्दा पनि ‘महेन्द्र राजमार्ग’ नामबाट उल्लेख गर्नुले केवल शब्द चयनको विषय मात्र नभई राजनीतिक र ऐतिहासिक सन्देश बोकेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनापछि सरकारी कागजातमा ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग’ नाम प्रयोग हुँदै आए पनि जनस्तरमा भने ‘महेन्द्र राजमार्ग’ नाम अझै गहिरो रूपमा स्थापित छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भमा फर्किने संकेत
नेपालको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तारको सुरुवातसँग जोडिएको यो राजमार्ग महेन्द्र शाहको शासनकालमा निर्माण सुरु गरिएको थियो। २०१९ साल बैशाख १ गते नवलपरासीको गैडाकोटमा शिलान्यास गरिएको यो परियोजना तत्कालीन नेपालको विकास यात्राको महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइन्छ।
भारतबाट अपेक्षित सहयोग नपाएपछि सोभियत संघलगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूको सहकार्यमा निर्माण अघि बढाइएको यो राजमार्गले नेपालका पूर्व–पश्चिम भूभागलाई पहिलोपटक सशक्त रूपमा जोड्ने काम गरेको थियो। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले पुरानै नामलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
नाम मात्र होइन, नीतिगत प्राथमिकता
सरकारको प्रतिबद्धतापत्रमा महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। करिब १,०२४ किलोमिटर लामो यो राजमार्ग पूर्वमा काँकडभिट्टा (मेचीनगर) देखि पश्चिममा भीमदत्त नगर (महेन्द्रनगर/गड्डाचौकी) सम्म फैलिएको छ।
तराईका पर्सा बाहेक प्रायः सबै जिल्लालाई जोड्ने यस मार्गले २० भन्दा बढी जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ। त्यसैले यसको स्तरोन्नतिलाई आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
एसियन हाइवे र स्थानीय अनुभव
पूर्वी झापातिर भने यही मार्ग ‘एसियन हाइवे’ नामले समेत चिनिन थालेको छ। तर, स्थानीय स्तरमा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम सुस्त गतिमा हुँदा धुलो, फोहोर र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै गुनासो बढ्दै गएको छ।
यस सन्दर्भमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो रूपान्तरण हुन्छ भन्नेमा आम नागरिकको चासो केन्द्रित देखिन्छ।
राजनीतिक सन्देश के हो ?
विश्लेषकहरूका अनुसार ‘महेन्द्र राजमार्ग’ नामको पुनः प्रयोगले वर्तमान सरकारले विगतका विकास परियोजनालाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिन खोजेको संकेत दिन्छ। यसले राजतन्त्रकालीन योजनाप्रति पुनर्मूल्यांकनको बहस पनि सुरु गराएको छ।
तर, केहीले यसलाई केवल लोकप्रिय नामलाई औपचारिकता दिने प्रयासका रूपमा लिएका छन् भने केहीले राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
चुनौती र अपेक्षा
नाम परिवर्तन वा पुनःप्रयोगभन्दा पनि मुख्य प्रश्न यसको गुणस्तर र सुरक्षासँग जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाइवे बनाउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि बजेट, समयसीमा, प्राविधिक क्षमता र पारदर्शिता महत्वपूर्ण रहनेछ।
स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी तथा यात्रुहरूको अपेक्षा स्पष्ट छ—नाम जुनसुकै होस्, सडक सुरक्षित, धुलोरहित र सहज हुनुपर्छ।
निष्कर्षतः, महेन्द्र राजमार्ग लाई पुरानै नामबाट सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारको ऐतिहासिक निरन्तरता र राजनीतिक सन्देश दुवैको मिश्रण देखिन्छ। तर, वास्तविक परीक्षा भनेको यसको स्तरोन्नति र प्रभावकारी कार्यान्वयनमै रहनेछ।
