बिर्तामोड २५ वैशाख(पूर्व खबर): बिर्तामोड–५ स्थित सतानु पैनीको सार्वजनिक जग्गा निजी नाममा कायम गरी बिक्रीका लागि पटक–पटक बैना गरिएको तथा विभिन्न व्यक्तिबाट करोडौँ रुपैयाँ असुली भएको तथ्य खुलेको छ।
स्थानीयवासी, पूर्व जनप्रतिनिधि तथा प्राप्त कागजातअनुसार सार्वजनिक पैनी क्षेत्रको करिब एक विगाह तीन कठ्ठा जग्गा जालझेलमार्फत निजीकरण भएपछि सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने प्रयास गरिएको देखिएको हो।
उक्त जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराएका तारानिधि तिम्सिना ले २०६० साल पुस ११ गते सतानु पैनी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीसँग समेत बैना गरेको कागजात फेला परेको छ। प्राप्त बैना कागजअनुसार तिम्सिनाले प्रतिकठ्ठा ४५ हजार रुपैयाँका दरले जग्गा बिक्री गर्ने सहमति गर्दै सुकुम्बासीबाट रु दुई हजार चार सय बैनाबापत लिएका थिए।
बैना कागजमा तिम्सिना र सुकुम्बासीका तर्फबाट केदार खड्का ले हस्ताक्षर गरेका छन्। रोहवरमा तोयानाथ अधिकारी बसेका छन् भने साक्षीका रूपमा निलमणि बराल, खगेन्द्र अधिकारी, सोमबहादुर राई र मासतलाल गजमेर रहेका छन्।
स्थानीयका अनुसार हाल अमेरिकामा रहेका तिम्सिनाले त्यसपछि पनि विभिन्न व्यक्तिसँग सतानु पैनीको जग्गा बिक्रीका लागि बैना गर्दै रकम उठाएका थिए। पूर्व जनप्रतिनिधि गोपी गिरी का अनुसार तिम्सिनाले कम्तीमा तीन जनाबाट बैनावापत रु दुई करोड ४० लाख असुल गरिसकेका छन्।
“जग्गा पास गरिदिने भन्दै धेरै व्यक्तिसँग रकम उठाइएको जानकारी आएको छ,” गिरीले भन्नुभयो, “तर अधिकांशले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।”
स्थानीय अभिलेखअनुसार सतानु पैनीको जग्गा २०५३ सालमा तत्कालीन भुपाल किराती नेतृत्वको आयोग मार्फत अनुकुमारी लिम्बुनी को नाममा कायम गरिएको थियो। लिम्बुनीले उक्त एक विगाह ११ कठ्ठा जग्गा खतिवडा थरका एक व्यक्तिलाई बिक्री गरेकी थिइन्। पछि ती व्यक्तिबाट उक्त जग्गा तिम्सिनाले खरिद गरेका थिए।
सार्वजनिक पैनी क्षेत्रको जग्गा निजी नाममा दर्ता गरिएको विषय बाहिरिएपछि तत्कालीन अनारमनी गाबिसले तिम्सिनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतको फैसलापछि करिब सात फिट चौडाइ कायम हुने गरी ११ कठ्ठा जग्गा पैनीकै रूपमा फिर्ता भएको पूर्व वडाध्यक्ष गिरीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार बाँकी एक विगाह तीन कठ्ठा जग्गा भने तिम्सिनाकै पक्षमा कायम रह्यो। “गाविसले सार्वजनिक जग्गा जोगाउन मुद्दा लडेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर सम्पूर्ण जग्गा फिर्ता गराउन सम्भव भएन।”
पुनरावेदन अदालत इलामको २०५९ असार ४ गतेको फैसलाअनुसार साविक अनारमनी गाविस–३, हाल बिर्तामोड–५ स्थित कित्ता नम्बर १२६६ को एक विगाह तीन कठ्ठा जग्गा तिम्सिनाकी श्रीमती राधिका तिम्सिना र छोरा ऋषिराम (रोशन) तिम्सिना को संयुक्त नाममा दर्ता भएको थियो।
उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ६ गते तिम्सिनाको पक्षमा आदेश दिएको कागजातमा उल्लेख छ।
यद्यपि स्थानीयवासीका अनुसार सतानु पैनी क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि नै सुकुम्बासी परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए। हाल त्यहाँ १३१ घरधुरी बसोबासरत रहेका छन्। सार्वजनिक पैनी क्षेत्र मासिँदै निजी संरचना निर्माण हुन थालेपछि विवाद थप चर्किएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयका अनुसार सो क्षेत्रमा अहिले ठूला व्यावसायिक तथा आवासीय भवन निर्माण भएका छन्। त्यहाँ लाली गुराँस होटल सहित टोरुप प्रसाई, गोपालकुमार बस्नेत, पुण्य विमली, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित निरौला तथा नवीन घिमिरे लगायतले घर तथा भवन निर्माण गरेका छन्।
स्थानीयवासीले सार्वजनिक पैनी अतिक्रमण र जग्गा निजीकरणको विषयमा पुनः छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले आयोगको नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय तहका पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार तत्कालीन गाविसले अदालतमार्फत केही सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराए पनि सम्पूर्ण पैनी क्षेत्र संरक्षण गर्न नसक्दा अहिले समस्या जटिल बनेको हो।
सतानु पैनी प्रकरणले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, भूमाफियाको प्रभाव तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। स्थानीयवासीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र वास्तविक अवस्थाको छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
