राजकुमार ओली, काठमाडौँ,। खुस्बु ओली ले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी की सांसद ओलीले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम निरन्तर कटौती गर्दै आएको भन्दै आलोचना गरिन् ।
उनले पुराना सरकारले अपनाएको अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “यो सदनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान काटिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पुराना सरकारले त गरे होलान्, तर यो सरकारले पनि त्यही थितिलाई निरन्तरता दिँदा अचम्मित परेकी छु ।”
सांसद ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग को भूमिका र अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई रहेको बताइन् । तर सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिका कारण संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, “नेपालको संविधान धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । विशेषतः वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने विषयमा । तर वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले यस संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र औचित्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसरी पछिल्ला सरकारहरूले गर्दै आएका थिए ।”
ओलीले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको बजेट सिलिङमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा स्थानीय सरकारहरू समस्यामा परेको बताइन् । उनका अनुसार यसले कार्यसम्पादन सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ ।
“हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अग्रिम रूपमा संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई पठाएको सिलिङमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन पाउँदैनन्,” उनले भनिन्, “उक्त भुक्तानी नपाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनीले कसरी स्वीकार गर्छ ? स्थानीय सरकार ठूलो मारमा परेका छन् ।”
सांसद ओलीले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानले सुनिश्चित गरेको वित्तीय अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिन् ।
