राजकुमार ओली,काठमाडौं, जेठ २६ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले विदेश यात्रा गर्नबाट रोकेपछि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन मेक्सिको जान लागेका उनीहरूलाई अध्यागमनले ‘कालोसूची’मा रहेको जनाउँदै विमानस्थलबाटै फर्काएको हो।
मंगलबार बिहान नेम्वाङ र राई मेक्सिको प्रस्थानका लागि विमानस्थल पुगेका थिए। तर अध्यागमनको प्रणालीमा उनीहरूको नाम विदेश जान रोक लगाइएका व्यक्तिको सूचीमा देखिएपछि उनीहरूलाई यात्रा गर्न अनुमति दिइएन। घटनापछि एन्फा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अध्यागमन विभागबीचको पुरानो विवाद फेरि चर्चामा आएको छ।
के हो एन्फा–राखेप विवाद?
विवादको केन्द्रमा एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ अर्थात् निर्धारित समयभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्ने विषय रहेको छ।
गत चैत महिनामा एन्फाले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि राखेपले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। राखेपले एन्फाको निर्णय खेलकुद ऐन र संस्थागत प्रक्रियासँग मेल नखाने दाबी गर्दै हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसपछि राखेपले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो।
निलम्बनसँगै एन्फाका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा अध्यागमन विभागले अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राईसहित केही पदाधिकारीको नाम आफ्नो निगरानी सूची अर्थात् ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा राखेको थियो।
राखेपको तर्क थियो कि निलम्बित संस्थाका पदाधिकारीहरूले संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश भ्रमण गर्न नपाउने भएकाले त्यस्तो कदम चालिएको हो। तर एन्फाले भने उक्त निर्णयलाई स्वायत्त संस्थामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएको थियो।
निलम्बन फुकुवा भए पनि किन हटेन नाम?
घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो। राखेपले केही समयअघि एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरिसकेको छ। अर्थात् एन्फा अहिले नियमित रूपमा सञ्चालनमा छ र उसको प्रशासनिक गतिविधिमा कुनै प्रतिबन्ध छैन।
तर निलम्बन फुकुवा गरिएपछि पनि अध्यागमन विभागको अभिलेखमा रहेको प्रतिबन्ध सूची अद्यावधिक नभएको देखिएको छ। परिणामस्वरूप, फिफाको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन निस्किएका अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई विमानस्थलमै रोकिए।
खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार निलम्बन फुकुवा भएपछि राखेपले सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने र त्यसका आधारमा अध्यागमनले प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ। तर यस प्रक्रियामा समन्वय अभाव हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
के भन्छ अध्यागमन विभाग?
अध्यागमन स्रोतका अनुसार विभागले आफ्नै निर्णयका आधारमा कसैलाई रोक्ने वा पठाउने काम गर्दैन। सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त निर्देशन र सूचीका आधारमा मात्र यात्रुको विवरण परीक्षण गरिन्छ।
अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार नेम्वाङ र राईको नाम अझै पनि प्रणालीमा ‘ट्राभल रेस्ट्रिक्सन’ सूचीमा रहेकाले उनीहरूलाई यात्रा अनुमति दिन नसकिएको हो। सूचीबाट नाम हटाउने औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएसम्म अध्यागमनले रोक हटाउन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अध्यागमनको तर्क छ कि यदि कुनै सरकारी निकायले विदेश यात्रा रोक्न सिफारिस गरेको छ भने त्यसको फुकुवा सम्बन्धी लिखित जानकारी पनि सोही निकायबाट आउनुपर्छ। अन्यथा अध्यागमनले एकल रूपमा निर्णय गर्न सक्दैन।
एन्फाको प्रतिक्रिया
एन्फा निकट स्रोतहरूले भने निलम्बन फुकुवा भइसकेको अवस्थामा अध्यक्ष र महासचिवलाई रोक्नु प्रशासनिक कमजोरी भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाको निमन्त्रणामा सहभागी हुन जाने प्रतिनिधिलाई विमानस्थलमै रोक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालकै छवि प्रभावित हुनसक्छ।
एन्फाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न पहल थालेको जनाएको छ। अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईको यात्रा पुनः व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको पनि स्रोतले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको चिन्ता
फिफा विश्वकप विश्व खेलकुदकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता हो। उद्घाटन समारोह तथा त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रममा विभिन्न देशका फुटबल संघका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल फुटबलको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू विमानस्थलबाटै फर्कनुपरेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्न उठ्न सक्ने खेल विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी फिफाले सदस्य राष्ट्रका फुटबल संघको स्वायत्ततालाई उच्च प्राथमिकता दिने भएकाले एन्फा र सरकारी निकायबीचको विवादले भविष्यमा थप चासो आकर्षित गर्न सक्ने देखिन्छ।
अब के होला?
हालको अवस्था हेर्दा समस्या कानुनीभन्दा बढी प्रशासनिक समन्वयको अभावबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ। यदि राखेपले निलम्बन फुकुवा सम्बन्धी पत्राचार गरिसकेको भए त्यसको कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। र यदि पत्राचार नै नभएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।
एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईलाई रोकिएको घटनाले नेपाली खेल प्रशासनमा रहेका समन्वय र प्रक्रियागत कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। अब सम्बन्धित निकायहरूले छिटो स्पष्टता दिएर विवाद समाधान गर्छन् वा यो विषय थप राजनीतिक तथा कानुनी बहसको केन्द्र बन्छ, त्यो आगामी दिनमा प्रष्ट हुनेछ।
