साना किसान बाख्रा पालन कृषक समूहका सदस्यहरुले विर्तामोडमा बाख्रा पालेर मनग्ये आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले बिर्तामोड नगरपालिकाको मेयर पकेट प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत शुरु गरेको कार्यक्रमबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको बताउनुभएको हो ।

नगरपालिकाको मेयर पकेट प्याकेज ग्रामिण बाख्रा साटासाट कार्यक्रम अन्तर्गत २०७४ सालमा समूहमा रहेका १५ जना सदस्यले ४४ वटा बाख्रा र एउटा बोका अनुदान प्राप्त गरेका थिए । पालिकाले उनीहरुलाई गोठ सुधारका लागि ३५ हजारका दरले नगद अनुदानसमेत दिएको समूहकी सचिव कल्पना सिटौला कडरियाले जानकारी दिनुभएकोे हो । तीन तीन वटा बाख्राबाट शुरु गरेको समूहका सदस्यहरुले अहिले दर्जनौँ बाख्रा पालन गरिरहेको सिटौलाले बताउनुभएको हो । ।

समूहले पालिकाबाट प्राप्त गरेको तीन तीन वटा बाख्राको पाठा अन्य समूहलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । समूहका सदस्यहरुले मासिक १ हजार रुपैँया बचत गर्ने गरेको र हाल २२ लाख बढी रकम बचत भएको सचिव कडरियाले जानकारी दिनुभयो । सचिव कडरियाका अनुसार हितकोषमा २० रुपैँका दरले छुट्याउने गरेको र सो रकम समेत हाल ३० हजार हाराहारी भएको छ ।

समूहका सदस्यहरुले बाख्राका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग पशु सेवा कार्यालयबाट उपलब्ध हुने गरेको कडरियाको भनाई छ ।

कृषकहरुले ५० प्रतिशत अनुदानमा प्रत्येक बाख्राको बीमासमेत गर्ने गरेका छन् ।

बिर्तामोडको पशुपंछी तथा मत्स्य विकास शाखा प्रमुख साबित्रा दाहालले यो कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रा पालन गर्ने किसानहरुले लाभ लिइरहेको बताउनुभयो। मेयर पकेट प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा, कुखुरा र बंगुर पालन शुरु गरिएको भएपनि कुखुरा पालनलाई पछिल्लो समय निरन्तरता नदिइएको दाहाल बताउनुहुन्छ ।
।

बंगुरमा देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण व्यवसाय नै कमजोर हुँदै गरेको हो। नगरपालिकाले संदेश बंगुर पालन समूहलाई बंगुरको पाठा दिएर व्यवसाय शुरु गराएको थियो । किसानहरुलाई पाठापाठी, घाँसको बिउ साथै समय समयमा खोप समेत उपलब्ध गराउँदै आएको फेरि शाखा प्रमुख दाहाल बताउनुहुन्छ ।

नगरपालिकाले अनुदान दिएका क्षेत्रमध्ये बाख्रा पालन गर्ने किसानहरु अत्यन्तै सन्तुष्ट रहेको नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले बताउनु भएको छ । बाख्रा पालनबाट आम्दानी हुन थालेपछि किसानले साना मसिना समस्या टार्न साहु खोज्नु नपर्ने भएको प्रसाइको भनाई छ ।

विशेष गरी घरका महिलाहरुले समूह चलाउने र आम्दानी लिने भएपछि घर खर्चका लागि श्रीमानको मुख ताक्नु नपर्ने किसानहरुले बताएका छन् ।

किसानहरुले उत्पादन गरेको मासुको बजारीकरणमा भने केहि समस्या भएको किसानहरुको गुनासो छ ।हाल नेपाल सरकारले नै दुधको रुपैया नदिएको कारणले पनि दुग्ध सस्थांनले झापामा मात्रै १५ करोड तिर्न बाकी छ ।