जातीय विभेदविरुद्ध अदालत गएपछि मोरङको पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका– १० जिरीखिम्तीका दलित समुदाय नै बहिष्कारमा परेका छन् । सात महिनाअघि गाउँमा भएको पुराण पूजामा दलित महिलामाथि गरिएको विभेद प्रहरी हुँदै अदालत पुगेपछि यहाँका सिंगो गैरदलित समुदायले उनीहरूलाई सामूहिक कार्यमा निषेध गरेका हुन् ।

त्यसअघि विवाह, व्रतबन्ध, पुराण, मेला, पर्म, गाउँमा हुने सामूहिक कार्यमा दलित–गैरदलित समुदायको सहभागिता हुन्थ्यो । तर, स्थानीय वृद्धा शान्ति सुवेदीले गरेको जातीय विभेदविरुद्ध रीता विश्वकर्माले न्याय खोज्दा ‘रिस साँध्न’ अहिले विवाह, मेलापात, गाउँमा हुने सामूहिक कार्यमा दलित समुदायलाई एक्ल्याइएको छ । जबकि, ती वृद्धालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन, पछि जिल्ला अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेकी थिइन् ।

जिरीखिम्तीमा रहेका डेढ सय घरपरिवारमध्ये करिब २५ घर दलित समुदायको छ । ‘जातीय विभेदविरुद्ध मुद्दा हालेपछि गाउँको माहोल देखेर धेरै अनौठो लागेको छ । अहिले सहनै नसक्ने गरी विभेद सुरु भएको छ,’ स्थानीय इन्द्रबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘अब त बाटो छेक्न मात्र बाँकी रह्यो । यस्तो विभेद त देखेकै थिइनँ । गणतन्त्र आएको देश रे ! हामीले पशुको जस्तो व्यवहार सहेर बस्नुपरेको छ ।’

पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेका वृद्ध उद्धव विश्वकर्माका अनुसार अहिले गाउँमा गैरदलितको विवाह हुँदा धेरै टाढाका छिमेकीलाई बोलाइन्छ । तर, बलेँसी जोडिएको दलित छिमेकीलाई बोलाउन छाडिएको छ ।

स्थानीय सुमित्रा विश्वकर्माले पनि पहिलोपटक यसरी विभेद भोगेको बताइन् । ‘गाउँमा विवाह तथा अन्य कार्जे हुँदा दलितजति कसैलाई पनि निम्तो दिइँदैन । यो विभेद नभएर को हो त ? धन्न ! मलामीमा चाहिँ छोइँदैन भनेर जानसम्म दिएका छन् । दलित मर्दा मलामी नै नपाउने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिला त यस्तो थिएन । सबै जातजातिका मान्छे मिलेर बसेका थियौँ, सबै साथीहरूसँग मिलेर घाँस–दाउरा गर्न जंगल गइन्थ्यो । मेला, पर्म लगाइन्थ्यो । अहिले त हामीलाई देख्दा पनि केही भयो कि जस्तो गर्छन् । यस्तो अत्याचारले साह्रै पीडा भएको छ । त्यो पुरानो समाज के भएको होला ?’

जिरीखिम्तीका गैरदलित एकजुट भएका छन् । पहिले गैरदलितको मेलापातमा दलित र दलितको मेलापातमा गैरदलित जान्थे । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । स्थानीय लोकनाथ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो (दलित)मा मेलापात गर्न आउने गैरदलितलाई खान पुग्दैन भने म चामल दिन्छु, तिनीहरूकोमा नजानु भन्दै गैरदलितका व्यक्तिले धम्क्याउने गरेका छन् ।’

पहिलेदेखि मिलेर बसेका गैरदलित, जो अहिले पनि राम्रो व्यवहार गर्छन् । उनीहरू पनि डराएका छन् । ‘विवाह तथा अन्य कार्जेमा बोलाउन त मन थियो, तर हामीलाई डर छ भन्छन्,’ लोकनाथले भने, ‘हामीलाई विभेद नगर्नेलाई पनि समाजको डर भएका कारण बोलाउँदैनन् । अहिले त गैरदलितहरू हामीसँग बोल्दा पनि पैसा नै लाग्छ जस्तो गर्छन् । गणतन्त्र आयो भन्छन् । सबै मान्छे समान छन् भन्छन् । तर खै कहाँ छ ? हामीले यति धेरै विभेद सहेर कहिलेसम्म बस्ने ?’

विवाहको निमन्त्रणा–पत्र पनि जात सोधेर मात्र दिइने गरिएको स्थानीय सपना नेपालीले बताइन् । ‘यो ठाउँमा म नयाँ हो । एकजना दाइ बिहेको कार्ड लिएर आए । नाम सोधे । मैले सपना भनेँ । कार्डमा लेखे । थर सोधे । मैले नेपाली भनेपछि उनले कार्डमा लेखेको नाम मेटे,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि उनी पछि आउँछु है भन्दै गए । निम्तो लिएर आएनन् । यहाँभन्दा विभेद के हुन्छ ? अहिलेको जमानामा पनि हामीले विभेद सहेर बस्नुपर्ने ?’

तर, आफूहरूमाथि भएको विभेद र बहिष्करणबारे उनीहरू न त न्यायिक निकाय पुगेका छन् न त स्थानीय जनप्रतिनिधिकहाँ नै गएका छन् । एउटै समुदायमा बस्ने भएकाले बिस्तारै उनीहरूले पुरानै अवस्थाको व्यवहार गर्छन् कि भनेर पर्खिएको स्थानीय अम्बिका विश्वकर्माले बताइन् । तर, उनीहरूमाथि झन् विभेद बढेको अम्बिका बताउँछिन् । अब जनप्रतिनिधिकहाँ जानका लागि तयारी गर्दै गरेको उनले बताइन् ।

जिरीखिम्तीका दलित अहिले बहिष्कारमा परेको त्यहाँका गैरदलित अगुवा पनि बताउँछन् । उनीहरूमाथिको बहिष्करण गलत भएको गैरदलित अगुवाको भनाइ छ । ‘चारवटा घरका वैवाहिक कार्यक्रममा दलितलाई बोलाइएन । पूरै दलितलाई बोलाउने काम बन्द गरेछन् । यो काम गलत हो भनेर मैले पनि धेरैपटक भनेँ । उहाँहरूले त्रासले गर्नुभयो कि नियतले गर्नुभयो जानकारी छैन,’ सोही ठाउँका गैरदलित अगुवा तथा डाँस मोरंगी वनका अध्यक्ष मदन पोखरेलले भने, ‘त्यहाँ विभेद भएको मैले पनि महसुस गरेको छु । बलेँसीको छिमेकी दलित भएर नबोलाउनु, तर पाँच सय मिटर परकोलाई बोलाउनु त गलत हो । समाज कुनै एउटा जातिको मात्र हुँदैन । विभिन्न जातजातिका हुन्छन् । यो खालको विभेद गर्नुहुँदैन । गाउँकै बेइज्जत हुने भयो भनेर छलफल राख्ने तयारी गर्दै छौँ । हामीले समाज मिलाउन नै खोजिरहेका छौँ ।’

कानुनले जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई अपराध भनेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले समानताको हक, धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० ले दलितको हकलाई स्थापित गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलितमाथि विभेद कायमै रहेको दलित अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी देवेन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विभेदका घटना बढिरहेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गम्भीर अपराध हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि कथित ठूलो जातका छन् । त्यसकारण पनि कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विभेदपछि जाहेरी दिँदा पनि गैरदलितहरू संगठित भएर जाहेरी दिनेलाई नै हीनताबोध हुने बनाउँछन् । दलित समुदायलाई पनि तैँले गर्दा हामी पनि समाजमा नराम्रो भयौँ भन्ने बनाएर फाटो ल्याउन खोज्छन् । अब संगठित भएर लड्नुपर्छ । यसरी बहिष्कार गर्नेविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ ।’

पथरी–शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर मोहनप्रसाद तुम्बापोले दलितलाई बहिष्कार गरेको घटना आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले एकपटक एकजना दलित बहिष्कार हुन खोज्यो भन्दै आएको र त्यसपछि कोही नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म सामाजिक बहिष्कारमा परेकोबारे हामीलाई जानकारी दिनुभएको छैन । एकपटक एकजना दलित साथी विभेद गर्न खोज्दै छन् रे भनेर आउनुभएको थियो । वडाध्यक्षलाई बुझ्दा फटाफटा मान्छेले कहाँ बोलेछन् त्यसकै आधारमा भनिएको रहेछ भन्ने जानकारी पाइयो । त्यस्तो गर्न हुँदैन । गर्न दिन पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘बहिष्कार गरियो भने पहिला त हामी सम्झाउँछौँ । सम्झाउँदा–सम्झाउँदै भएन भने हामी पीडितलाई कानुनी रूपमा अघि बढ्न सहयोग गर्छौँ ।’nayapatrikabata savar