५० करोडभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक पारित
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपेरीवेक्षण गर्ने भएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सो विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा दिने व्यवस्था छ । यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।

विधेयकमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी वा सो रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्रै केन्द्रीय बैंकको दायरामा आउने भनिएको छ । यसले नियामकीय भूमिकामा सहकारी विभागको भूमिकालाई भने यथावत् नै राखेको देखिन्छ ।

यसअघि २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, यस्तो नियमन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्थालाई समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासरह कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि सहकारी ऐनसमेत संशोधन गरिएको हो ।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय भन्छन्–
हामीले २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मामा दिने प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, प्रमाणीकरण भएर नआएसम्म आधिकारिक मान्न सकिएन । ऐन जारी भएपछि विभागले प्रादेशिक संयन्त्रहरूमार्फत सेयर पुँजीका आधारमा तथ्यांक संकलन गरी केन्द्रीय बैंकलाई सुपरीवेक्षणको जिम्मा लगाइदिनेछौँ । सेयर पुँजीका आधारमा सहकारी संस्थाको यकिन विवरण भने अहिले हामीसँग छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि सहकारी संस्थाको अभिलेख र नियमनमा सरकार कमजोर भएका कारण यकिन तथ्यांक सरकारी निकायसँगै छैन । देशभर ५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका सहकारी संस्थाको तथ्यांक स्वयं नियामक निकाय सहकारी विभागसँग पनि छैन । सेयर पुँजीका आधारमा सहकारी संस्थाको यकिन विवरण नभएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मामा दिने प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, प्रमाणीकरण भएर नआएसम्म आधिकारिक मान्न सकिएन ।’ ऐन जारी भएपछि विभागले प्रादेशिक संयन्त्रहरूमार्फत सेयर पुँजीका आधारमा तथ्यांक संकलन गरी केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा लगाइदिने उनले बताए । सरकारले सहकारीको एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्न अनलाइन प्रविधिमा आधारित सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) विकास गरेको छ । १४ हजार ८२ सहकारी संस्था यस प्रणालीमा आबद्ध छन् ।

०७७ सम्म सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर सहकारी संस्थाको संख्या २९ हजार आठ सय ८६ छन् । जसको कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोडभन्दा बढी छ । तर, सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रमा भने एक सय २५ मात्रै संस्था छन् । जसको कुल सेयर पुँजी ३२ करोड ६ लाख २८ हजार नौ सय ५७ छ । ०७९ फागुनसम्म सहकारी संस्थाको संख्या ३१ हजार तीन सय ७३ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७८ अर्व तीन करोड बचत र चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड कर्जा प्रवाह भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

लाइसेन्स नलिने रियल इस्टेट एजेन्टलाई २५ लाखसम्म जरिवाना
बुधबार नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा मालपोत ऐन पनि संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबारमा सहयोग गर्ने रियल इस्टेट कारोबारी वा एजेन्टले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा निश्चित क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा मालपोत ऐनबमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने भनिएको छ । कसैले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गासम्बन्धी करोबार गरेमा कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना लाग्ने भनिएको छ । यदि बिगो नखुलेकोमा २५ लाखसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । लाइसेन्स पाएका व्यक्तिले सर्तविपरीत घरजग्गासम्बन्धी करोबार गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अरू व्यवस्था के–के छन् ?
बुधबार नै प्रतिनिधिसभाले पर्यटन ऐन संशोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरको दूरीभित्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेमा पूर्वस्वीकृति नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।प्रस्तावित कम्पनी वा क्यासिनोको नाम जुधेमा, तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी नभएमा, धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेमा, कुनै कारोबारको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेमा पूर्वस्वीकृति नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

चारतारे वा सोभन्दा माथिल्लोस्तरको होटेल वा रिसोर्टमा तोकिएबमोजिमको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेमा पूर्वस्वीकृति दिइने उल्लेख छ ।संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायलाई राजस्व तिर्न बाँकी रहेको तथा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखिएमा पनि पूर्वस्वीकृति नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।nayapatrika bata savar