एक वर्षमा १८ अर्ब रुपैयाँको काठजन्य वस्तु आयात

0
SHARES
29
VIEWS

वनलाई नेपालको धनका रुपमा व्याख्या गरिँदै आए पनि यसको व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा एक वर्षमा नै करिब १८ अर्ब रुपैयाँको काठजन्य वस्तु आयात भएको छ ।
नेपालको कुल भूभागमध्ये ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ढाकेको छ । यो तथ्यांकअनुसार नेपालले काठजन्य वस्तु निर्यातबाटै अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्नेमा उल्टै आयातमा खर्च भइरहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ८२ करोडका काठ र फर्निचर आयात भएको छ ।
तर, यो अवधिमा निर्यात भने ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँको मात्र छ । योभन्दा अघिल्ला आवको पनि अवस्था यस्तै हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ मा १५ अर्ब १८ करोडका काठ तथा फर्निचर आयात भएकामा निर्यात १६ करोड ५६ लाखको मात्र भएको थियो ।

विभागका अनुसार २०७०/०७१ यताको ९ आर्थिक वर्षमा काठ र फर्निचर आयातमा मुलुकबाट ६५ अर्ब ८४ करोड बाहिरिएको छ । यही अवधिमा १ अर्ब ९४ करोड ७५ लाखका मात्र काठ तथा फर्निचर निर्यात भएको देखिन्छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपालमा वनजंगल पर्याप्त भए पनि संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन नहुँदा यो समस्या आएको हो ।

पछिल्ला वर्षमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको भन्दै काठ उत्पादन प्रक्रिया बन्द गरिएको छ । यस्तै, दिगो वन व्यवस्थापनसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भएको छ । रुख कटानमा कडाइ र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण मुलुकमा मागअनुसार काठ उत्पादन हुन सकेको छैन । यसैको परिणाम वर्षेनी अर्बौंको काठ तथा फर्निचरका सामग्री आयात गर्नुपरेको छ ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार मुलुकमा वार्षिक १० करोड घनफिट काठ आवश्यक पर्छ । पछिल्ला नौ वर्षमा सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन भएको वर्ष २०७८/०७९ हो । यो वर्ष पनि स्वदेशी मागको २१ प्रतिशतमात्र काठ आपूर्ति भएको छ । महासंघका अनुसार वन नियमावलीमा भएको त्रुटीका कारण अझै काठ तथा फर्निचर आयात बढ्न सक्छ ।

वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठीले पनि वन नियमावलीमा त्रुटी रहेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी ल्याएको वन नियमावलीले काठजन्य वस्तुको आयात अझै बढ्ने देखिएको छ । “नियमावलीमा त्रुटीहरू छन्, काठको गोलिया मापन गर्ने फर्मुला नै गलत छ,” महानिर्देशक त्रिपाठीले भने, “वन विभाग, डिभिजनल वन अधिकृतहरू र काठजन्य उद्योगीसँग छलफल गरेर ल्याएको भए समस्या आउने थिएन ।”

मागअनुसार काठ आपूर्ति नहुँदा स्वदेशी काठको झनै मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ । आगामी दिनमा कसरी काठ तथा फर्निचरजन्य सामान आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने बेला आएको महानिर्देशक त्रिपाठी बताउँछन् । सरकारले गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी वन नियमावली २०७९ ल्याएको थियो ।

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले नेपाली काठबाट फर्निचर उत्पादन गरी निर्यात गर्न सके रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा योगदान र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको बताए । पछिल्लो वन नियमावली खारेज नभए अझै फर्निचरका सामग्री आयात बढ्ने उनको तर्क छ । “सरकारले ल्याएको वन नियमावलीका विभिन्न प्रावधान विभेदपूर्ण छन्,” उनले भने, “यसमा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सीमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको छ ।”

उनका अनुसार नियमावलीको नियम २५ ले फर्निचर व्यवसायीलाई काठदाउरा लिलाम बिक्री प्रकृयामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेको छ । यस्तै, नियम २५ को उपनियम ३ मा काठदाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने भनिए पनि नियम १२८ को उपनियम १ ले यो सुविधालाई रोकेको छ । “नियमावलीमा फर्निचर उद्योग काठदाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या गरिएको छ । यसले काठ र फर्निचरको आयात अझै बढाउन मद्दत पुग्छ,” श्रेष्ठको दाबी छ ।

कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौं हजार उद्योग र त्यस उद्योगमा कार्यरत लाखौं श्रमिकको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने तर्क श्रेष्ठको छ । “आधुनिक प्रविधि एवं खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महँगो परेपछि त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुको औचित्य छैन । त्यसैले कुनै किसिमको बन्देजबिना खुला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ,” उनले थपे ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले पनि नियमावलीमा धेरै कुरा सम्बोधन भए पनि गोलिया मापन गर्ने फर्मुला नमिल्दा समस्या भएको बताए । “पहिला ‘क्वाटर गर्थ’ विधिद्वारा गोलियाको मात्रा निकालिन्थ्यो । अहिलेको नियमावलीले ‘हुबर’ विधिबाट गोलिया काठको मापन गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले पहिलेको भन्दा बढी काठमा परिमाण देखाउँछ,” उनले भने, “यसो हुँदा अब बजारमा काठको मूल्यवृद्धि हुनसक्छ ।” उनका अनुसार नरम प्रजातिको काठको पनि रोयल्टी बढाइएको छkarobar bata

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array
शेयर गर्नुहोस:

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ताजा समाचार