नेपाली कृषकहरूले बेलाबेलामा दूध बाटोमा पोख्ने, केराको घरी फाँड्ने, अन्डा फुटाउने तथा तरकारी बाटोमा पोख्ने गर्दै आइरहेका छन् । विरोधस्वरूप गत शुक्रबार पनि चितवनका किसानले आफूहरूले लगाएको तरकारी नबिकेको भनी बाटोभरि फालेर विरोध जनाएका छन् ।

कृषकले स्थानीय उत्पादन नै पर्याप्त भइरहेको समयमा भारतबाट आयात बढेको भन्दै तरकारी सडकमै फाली तीनै तहका सरकारलाई खबरदारी गरेका हुन् । कृषकको खबरदारी नयाँ विषय भने होइन । सरकार यस विषयमा अनभिज्ञ छैन । तालुकदार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई कृषकका विषयमा जानकारी छ ।

हामीसँग सेफगार्डस , एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ ऐन, २०७६ पनि छ । यस ऐनको प्रस्तावनामै बाहिरबाट आएका सामग्रीले स्वदेशी उद्योगमा गम्भीर हानि–नोक्सानी हुने भएमा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन भनेर लेखिएको छ । २०७६ सालमा मुलुकको औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्न भनेर ऐन ल्याइएको थियो । तर, भारतबाट निर्वाध रूपमा तरकारी आउँदा पनि सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ ।

ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ (१) मा कुनै मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएको कारणले त्यस्तो मालवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो वा समरूपका वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि–नोक्सानी भएमा वा त्यस्तो हानि–नोक्सानी हुन सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा मन्त्रालयले विभागमार्फत अनुसन्धान गराउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर, बारम्बार नेपाली कृषकले तरकारी तथा दुग्धजन्य वस्तु बिक्री नभएको भनी विरोध जनाए पनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । मन्त्रालयका केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि आम किसानहरूले पीडा सहनु उचित होइन । ऐन ल्याउने बेलामा पनि विश्व व्यापार संगठनले दबाब दिई बल्लबल्ल ल्याइएको स्मरणमा छ । यसरी कानुन बनाएर आफ्नो देशमा भएको वस्तु नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा भएको कानुन पनि सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरिदिँदा कृषक मारमा परिरहेका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा तरकारीजन्य वस्तुमा मात्र १० अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ, जसमा नेपाली पैसा गोलभेंडामा मात्र २७ करोड ८७ रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यसरी नेपाली कृषक र राज्यलाई फाइदा नपुग्ने तरिकाले भारतबाट तरकारीजन्य वस्तु आयात भइरहँदा सरकार रमिते बन्न पुगेको छ ।

त्यसैगरी हामीसँग रहेको आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पनि अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा आवश्यक वस्तुको व्यवस्था मिलाउने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, कानुनमा प्रावधान राख्ने र आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नेबाहेकका अरू उल्लेख्य काम सरकारले गर्न सकेको छैन । बेलाबेलामा कानुनको ससाना छिद्राबाट आम कृषकलाई पीडा दिने कार्य राज्यबाटै हुने गरेको छ, जसको उदाहरण भारतबाट आउने तरकारी पनि एक हो । एक–अर्कालाई देखाएर तालुकदार मन्त्रालय पन्छिने गर्दै आइरहेका छन् ।

जनसङ्ख्याको दुईतिहाइ अर्थात् ६५.५ प्रतिशत नागरिकले अँगालेको पेसालाई समेत सुरक्षित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । बाढीपहिरोले किसानलाई नै बढी क्षति पु¥याउने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको बढी असर कृषिमा नै छ । सरकारबाट पाउने अनुदान, ऋण, सिँचाइ, बिमा, बीउबिजन, मललगायतका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने पनि किसान नै छन् । यति हुँदा पनि स्वदेशमै केही गरौँ भनी ऋणपान गरेर उब्जाएको कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउँदाको पीडा किसानसँग छ ।

मुख्य समस्याको रूपमा रहेको बिचौलिया कृषकका शत्रु हुन् । बिनादुःख कृषकले उब्जाएको तरकारीबाट फाइदा बिचौलियाले लिने गरेका छन् । ५० रुपैयाँको तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा १ सय रुपैयाँ पर्छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा बढी मूल्य लिएर सामान बेचेको पाइएमा एक वर्षसम्मको कैद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा बिचौलियाले उच्च नाफा खाएर कृषकका सामान बेच्ने गरेका छन् ।

कानुन फितलो हुने कारण कृषकबाट बिचौलियाले किन्ने, त्यहाँबाट अर्को बिचौलियाले तरकारी होलसेलसम्म ल्याउने, त्यहाँबाट बजारका व्यापारीले किन्ने, बजारबाट पसलेले किन्ने र पसलेबाट पनि उपभोक्ताले किन्ने हुँदा तरकारी महँगो भएको हो । यसको समाधानका लागि सरकारले सीधै किसानबाट उपभोक्ताकहाँ तरकारी लाने वातावरण मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकारले कृषि एप बनाइदिए पुग्छ । कृषकले बेच्न चाहेको तरकारीको मूल्यसहित सीधै एपमा हालेको खण्डमा उचित मूल्य किसानले पाउने थिए ।

त्यसैगरी हामीसँग कमोडिटीसम्बन्धी कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसले पनि कृषकले सामानको उचित मूल्य पाउने थिए भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर पनि सरकारको कार्यान्वयन र काम गर्ने तरिका परिवर्तन नभएसम्म समस्या उस्तै हुने विषय सरकारले अगाडि गरेका कामबाट थाहा पाइसकिएको छ ।

त्यस्तै केही वर्षअगाडि तरकारी बजारमा विषादी मापन गर्ने विधिको बारेमा व्यापक चर्चा भएको थियो । अहिले त्यो विषय पनि सेलाएर गएको छ । भारतबाट आएका तरकारी विषादी मापन गरिएको भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर गरिरहेको छ । यसतर्फ पनि सरकारका निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । भारतको दबाबमा आएर तरकारी विषादी जाँच नगरिएको विषय बेलाबेलामा आउने गरेको छ । विषादी तरकारीको सेवनले उपभोक्ता दीर्घरोगी हुने हुन्छन् । यस्ता विषय पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।

यस्तै बेलाबेलामा उपभोक्तावादी संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता हितबारे चर्का आवाज निकाले पनि उनीहरूको मुखमा बुजो लागेपछि शान्त हुने गरेको विषय सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्ता सङ्गठनका पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफूलाई फाइदा नहुँदा कुर्लने र फाइदा भएपछि पछि हट्ने कार्यले समस्या ल्याउने गरेको छ । भारतबाट आयातित तरकारीमा विषादीको मात्राका विषयमा उपभोक्तावादी चुपचाप रहेका छन् । यसमा उनीहरूले आफूलाई चोख्याउन पनि आफ्नो कार्य निष्पक्ष तरिकाले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि स्तरोन्नतिका लागि भन्दै सरकारले कृषकलाई कम ब्याजदरमा कर्जा दिने, स्थानीय र प्रदेशले अनुदान दिने कार्य हुँदै आइरहेको छ । तर पनि नेपाली कृषकका समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसमा राजनीतिक पहँुचका आधारमा अनुदान र कम ब्याजमा कर्जा पाइरहेको विषय नयाँ होइन । यस्ता कार्यले वास्तविक कृषक समस्यामा पर्ने गरेका छन् । त्यति मात्र नभएर कृषकका बालीको बिमा र आवश्यक परेको बेलामा मल, बीउ उपलध्ध हुन नसक्दा समस्या झेल्नुपरेको छ । भएका जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा जनशक्तिको पनि समस्या हुने गरेको छ । त्यस्तै कृषि औजार र आधुनिकीकरण नहँुदा पनि उपज राम्रो हुन सकेको छैन ।

यस्तै खुला सिमानाका कारण मासु, तरकारी, दूधजस्ता सामग्री चोरीपैठारी भएर आइरहेका छन्, जसले गर्दा कृषक मारमा पर्ने गरेका छन् । बजारमा सस्तो सामान जसले दिन्छ, उपभोक्ताले पनि उसैकहाँबाट सामान लिने बजारको नियम हो । त्यसैले पनि कृषकका समस्या समाधान गर्न सीमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।

चुनावमा कृषकको नाराबाट सरकारमा आएका पार्टी कृषकको समस्याबाट विमुख भएका छन् । कृषकले त्यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि चासो दिएको देखिएन । कृषिमा क्रान्ति गर्ने र किसानलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणापत्र बनाएर चुनाव जित्ने नेता पनि कम छैनन् । तर, खेती–किसानी गरेर मुलुकलाई खाद्यान्नमा अब्बल बनाउन प्रयास गर्ने र जीवन चलाउने किसानको मुहारमा खुसी भने छाउन सकेको छैन । उनीहरूलाई समस्या समाधानभन्दा पनि सत्ता र शक्ति प्यारो भइरहेको छ ।

हालै चितवनका किसानको समस्याप्रति कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले एक्सनमा जाने बताए पनि ठोस रूपमा तत्काल काम गर्न सकेकी छैनन् । उनका अनुसार किसानका समस्या नीतिगत रूपमा लैजाने भने पनि हामीसँग भएको कानुन कार्यान्वयन गरे मात्र पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विषयतर्फ ध्यान पुगेको छैन । नयाँ मन्त्री काम सिक्दासिक्दै मन्त्री पद खुस्कने अस्थिर सरकार रहने देशमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहनु विशेषता बनेको छ ।

यसैगरी अर्को विषय हामीकहाँ कृषियोग्य जमिनमा प्लानिङ गरेर घर बनाउने कार्यले निरन्तरता पाएको छ । यसतर्फ सरकार पनि मौन छ । स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्वार्थमा काम भएका छन् । यस्तै भएका बारी बाँझो छ । बाँझो बारी सरकारले भाडामा लिने विषय सेलाएको छ ।

कुन बारीमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिएको छैन । कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने देश अन्नमा अन्य देशको निर्भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । खाद्यान्नमा मात्र वार्षिक खर्बौं बाहिरिने गरेको छ । सबै बस्तु किनेर खानुपर्ने बाध्यता नेपालीको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तु पनि नबिक्ने वातावरण हुनु उचित होइन । कृषि क्षेत्रमा सरकारको योजना छैन । किसानले बेलामा पानी, मल, बीउलगायत सामग्री समयमा पाएका छैनन् । चिनी मिलवालाले कृषकको पैसा नदिँदा कृषक मारमा परेको विषय अहिले पनि ताजै छ ।

त्यसैले कृषकका समस्या सुन्ने र कार्यान्वयन पनि गरिहाल्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । सरकार कृषकको अभिभावक हो । उसले आफ्नो अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका युवालाई खेतीमा आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदारहँदै यहाँ रहेका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी पनि बाटोमा फाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । वास्तविक कृषकका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसैगरी कृषकको सामग्री सरकारले किनेर बेच्दिने वातावरण बनाई स्वदेशमै उब्जनी हुन सक्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।karobar bata