। गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ६५ दिनमै ‘अल्पमत’मा परेका छन् । नेकपा एमालेको मुख्य समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेले सरकार छाडेलगत्तै अल्पमतमा परेका हुन् ।

एमालेले सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लि“दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारमा सहभागी अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार गत १० पुसमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६९ सांसदको समर्थन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रचण्डलाई नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्रचण्डलाई थियो ।

एमाले र राप्रपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अब ७७ सांसदको मात्रै समर्थन छ । सो संख्या भनेको सरकार सञ्चालन गर्न अपुग हो । सरकार सञ्चालन गर्न प्रतिनिधिसभामा रहेको कुल संख्याको ५१ प्रतिशत समर्थन आवश्यक पर्छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिनिधिसभामा कायम कुल २ सय ७५ सदस्यको ५१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

गत ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधसभा निर्वाचनमार्फत कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार मिलीजुली सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । सो धाराअनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

२०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड त्यसबखत संविधानसभा चुनावमा उनले नेतृत्व गरेको दल सबैभन्दा ठूलो बन्दा उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार छिरेका थिए । त्यसबखत माओवादीलाई सरकार बनाउन एमालेको समर्थन थियो । त्यसपछि २०७४ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यसबखत उनलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्‍यो । गत १० पुसमा भने पुनः एमालेकै साथ पाएर उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उनको संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीका लागि यो तेस्रो ‘इनिङ’समेत थियो ।

प्रचण्डले प्रतिधानमन्त्री नियुक्त भएपछि २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबखत उनलाई प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेर पनि सत्ताबाहिरै रहेको दल नेपाली कांग्रेसलेसमेत विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाका कुल २ सय ७५ सांसदमध्ये बैठकमा सहभागी २ सय ७० जनामा २ सय ६८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

प्रचण्डले कांग्रेसका ८९ मध्ये ८५, एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र सांसद ३ जनाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । त्यसबखत प्रतिनिधिसभा बैठकमा चार सांसद भने अनुपस्थित थिए । यस्तै, सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणा मतदानमा सहभागी भएका थिएनन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण गठबन्धनमा फेरबदर भएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानमन्त्रीले अब ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी कुनै एक दलले दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि विश्वासको मत लिनैपर्छ, यो संविधानको बाध्यकारी प्रावधान हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राजधानीसँग भने, ‘राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः संसद्को विश्वास लिनैपर्ने थियो, एमालेले पनि सरकार छाडेपछि उहाँले ३० दिनभित्र विश्वास लिनैपर्छ ।’

संविधानको धारा १०० को (२)मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।