देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा विगत लामो समयदेखी कोभिड महामारीबाट थलिएको बजारलाई वस्तुगत रूपमा अध्ययन, अनुगमन तथा अनुसन्धान नगरी बजारको मूल्यांकन तथा हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रका आधारहरूको अध्ययन नगरी राष्ट्र बैँकले जारी गरेको पछिल्लो मौद्रिक नीतिका कारण बजार, व्यवसाय, उद्योग सम्पूर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक दवाव थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका आजको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित निकायहरुले अझैपनि समस्या समाधानतर्फ प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन।

राजनीतिक अभिष्ट पूरागर्ने उद्देश्यले समस्या समाधान हलभन्दा वित्तीय अनुशासनहिन गतिविधि गर्ने समूह पनि बजारमा देखिएका छन्। जुन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दूरगामी असर पर्ने किसिमका छन्, ‍तर यसका बाबजुद राज्यको नैराश्यजनक अर्थनीति तथा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका व्यावसयीहरु पलायनको अवस्थामा पुगेका छन्।

आजको यस घडीमा निजी क्षेत्र अभिभावकविहीन, राज्यद्धारा उपेच्छित महसुस गरी आक्रामक बन्दै गइरहेको छ। सरकार भागबण्डा र दाउपेचमा रुमलिएको छ। यस्तो अवस्थामा समस्या समाधानतर्फ कुनैपनि पहल कदमी लिइएको देखिँदैन। राज्यले कुनै न कुनै उपाय नअपनाई यो समस्या समाधान हुने पनि देखिँदैन।

रेमिट्यान्सलाई आकर्षण गर्ने योजना नबन्नु, जग्गा कित्ताकाट लामो समयसम्म बन्द रहनु, स्थानीय उत्पादनमुलक उद्योगहरू कोभिड समयदेखि नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउनु, अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै विकास खर्चतर्फको भुक्तानी दिन नसक्नु आजको समस्याको मूल कारणहरू हुन्। सरकार आफै आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्दछ, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कोषको दवाबमा आयात रोक्छ, लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन नभएको बाहानामा निजी क्षेत्रको उद्योगधन्दाहरुमा छापामारशैलिमा आक्रमण गर्दछ।

सधैँ गरिब बनाइरहने अनि आफ्नो उत्पादनको व्यापार गरिरहने छिमेकीको कुनियतलाई बढावा दिदैँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरागर्न चाहने समूहहरुको रजगज रहेसम्म यो देशमा निजी क्षेत्रले जति सुकै लगानी गरेपनि हामी देशका लागि सौतेनी आमाको सन्तान सरह बाँचिरहनु पर्ने अवस्था देखिएको छ।
समस्या एकातिर छ भने समाधान अर्कोतर्फ खोज्नु कत्तिको बुद्धिमानी कार्य हो?

अर्थतन्त्रको संवेदनशिलतालाई नबुझी ब्याज बढाएर कर्जा लगानीको माग घटाउने जस्ता योजना आज अभिषाप बन्दै गइरहेको प्रति सरकार अझैपनि गैर जिम्मेवार बनिरहेको छ। थाहा नपाएजस्तो गरी यो देशका उद्योगधन्दाहरु मास्न, सिद्धयाउन, विदेशीको इशारामा नीति परिवर्तन गर्दै योजनाबद्ध ढङ्गबाट सरकारका केही नीति निर्माण तहका मानवरुपी दानवहरुलाई नेपाल आमाको श्राप लाग्नेछ। मातृभूमी प्रति गरिएका यस्ता लज्जाजनक र गद्धार मनोविज्ञानले न यो देशको भलो हुन्छ न यो देशमा खोलिएका उद्योगधन्दा, कलकारखानको उन्नती नै हुन्छ।
हिजोका दिनमा राज्यद्धारा सञ्चालित उद्योगधन्दाहरू योजनाबद्ध ढंगबाट बन्द गर्ने मानसिकता बोकेका मानिसहरु आज नीति निर्माण तहमा पुग्दा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित उद्योग, कलकारखाना बन्द गरी अन्य देशका उत्पादनहरूको नियमित ग्राहक बनाइरहेको छन्।

सधैँ गरिब बनाइरहने अनि आफ्नो उत्पादनको व्यापार गरिरहने छिमेकीको कुनियतलाई बढावा दिदैँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरागर्न चाहने समूहहरुको रजगज रहेसम्म यो देशमा निजी क्षेत्रले जति सुकै लगानी गरेपनि हामी देशका लागि सौतेनी आमाको सन्तान सरह बाँचिरहनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। यसरी एउटा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ अनि राज्य विभिन्न बाहानामा त्यही निजी क्षेत्रलाई मास्न र सिद्धयाउन खोज्छ। अब हामी न्यायको निम्ति कहाँ जाने? हेक्का रहोस् उद्योग, व्यापार नबचे बैँकिङ्ग तथा अर्थतन्त्र पनि रहँदैन।

तसर्थ देशको अर्थतन्त्र सुधार्नका निमित्त राज्य सञ्चालाको बाडोर सम्हाल्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई समस्याको प्राविधिक र वस्तुगत अध्ययन गरी समस्या समाधान तर्फ अगाडी बढ्न समयमै विवेक पुगोस्। धैर्यताको बाँध टुट्न अब धेरै समय नलाग्न सक्छ।देशसन्चारबाट