गोलिया काठ मापन सम्बन्धि नयाँ फर्मुला (हुबर) को चर्को अलोचना बढेको छ । उक्त फर्मुला लागु भएसँगै काठ नै बिक्न छाडेपछि फर्मुला नै लागु गर्ने या नगर्ने भन्ने बिषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै अन्योलमा छ ।

बढ्दो आलोचनासँगै वन मन्त्रालय उक्त फर्मुला कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेपछि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गर्ने र निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त फर्मुला लागु भएसँगै काठको परिमाणको अवस्था बढेको तर सो अनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने भन्दै विरोध बढेको हो ।

पहिला ‘क्वाटर गर्थ’ फर्मुला प्रयोग गरी गोलिया काठ मापन गरिन्थ्यो । ‘क्वाटर गर्थ’ को भन्दा ‘हुबर’ फर्मुला प्रयोग गरी गोलिया काठ मापन गर्दा काठको केही परिमाण बढ्ने मन्त्रालयले बताएको छ । काठ उद्यमी, वन विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाले उक्त मर्फुलाको विरोध गर्दै फर्मुला परिमार्जन गर्न भन्दै वन मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

उक्त फर्मुलाका कारण बजारमा काठको मूल्य ह्यात्तै बढ्ने, स्वदेशी काठ महंगो भएपछि विदेशी काठ तथा विदेशी फर्निचर आयात बढ्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गतकै केही उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै उक्त हुबर फर्मुलाको विरोध गरेका छन् । विरोधपछि यस फमुलाको प्रयोग गरी गोलिया काठ मापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने या नबढाउने या यसको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रवण पौडेल बताउँछन् ।

‘वन नियमलावी अनुसार ‘हुबर’ फर्मुला लागु भएको १ वर्ष नपुग्दै काठ नै बिक्न छाडेको गुनासा आउन थाल्यो, यो समस्या किन आयो ? फर्मुला यथावत् राख्ने कि नराख्ने ? या देखिएका समस्या कसरी समाधान गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं’ उनले भने, ‘यस विषयमा राजस्व हेरफेर गर्दा समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर अर्थसँग समन्वयका लागि छलफल अगाडि बढाएका छौं ।’

मन्त्रालय मातहतकै एक अधिकारीले सरकारले लागु गरेको नयाँ फर्मुला नै गलत रहेको बताए । ‘हुबर भन्दा क्वाटर गर्थ फर्मुला नै बढी व्यवहारिक थियो’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा नयाँ फर्मुलाको रुपमा हुबर लागु गरेपछि समस्या देखियो, समस्या आएपछि हटाउने कि उक्त फर्मुला नै लागु गर्ने हो ?’ गलत फर्मुलाका कारण स्वदेशी काठको मूल्य वृद्धि हुने र यसले गर्दा उपभोक्ताले विदेशी काठ तथा फर्निचर प्रयोग गर्ने उनको दाबी छ । उक्त फर्मुला नहटाए काठ तथा फर्निचरजन्य सामान आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव नहुने उनले बताए ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले गोलिया मापन गर्ने फर्मुलाले गर्दा स्वदेशी काठ महंगो भएको र उपभोक्ताले किन्नै छाडेको भन्दै यही फर्मुला लागु भएमा स्वदेशी काठ नबिक्ने र कुइएर जाने आवस्था आउने बताए । ‘सरकारले लागु गरेको हुबर फर्मुलाका कारण बढी परिमाण देखिने र राजस्व पनि १ सय देखि २ सय रुपैयाँ बढाइएको छ, यसले काठको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ’ उनले भने, ‘यदि हुबर फर्मुला परिमार्जन नगरे स्वदेशी काठ बिक्दैन, नेपाली बजारको माग विदेशी काठले पूरा गर्ने छ ।’

सरकारले तत्काल फर्मुला परिवर्तन नगरे स्वदेशी काठ मंहगिने र विदेशी काठ आयात बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप हस आउन सक्ने उनको भनाइ छ । तर केही सरोकारवालाले भने हुबर फर्मुला लागु हुनु स्वागतयोग्य कदमको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी भने हुबर फर्मुलाले सामुदायिक वन उपभोक्ता न्याय गरेको भन्दै यही फर्मुला लागु गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘हिजो वनका काठ विक्रि गर्दा यत्तिकै खेर जान्थ्यो , तर अहिले क्यान्टिटी बढ्छ’ उनले भने, ‘सामुदायिक वन समूहले हुबर फर्मुलालाई स्वागत गरेको छ, परिवर्तन गर्नुहुँदैन ।’ कपिलवस्तु डिभिजनल वन अधिकृत विजय सुवेदीले पनि राजस्व दर हेरफेर गरे पनि अब फर्मुला परिवर्तन गर्न नहुने बताए । सुवेदीले कपिलवस्तुमा भने हुबर फर्मुला लागु भएकै कारण काठ बिक्न छोडेको भन्ने रेकर्ड नदेखिएको बताएको कारोबारदैनिकले समाचार लेखेकोछ ।