नक्कली भ्याट बिल बनाएर ६ अर्ब करछली
करिब १५०० व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र जरिवानासहित कर तिर्न लिखित आदेश
करिब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीको आशंकामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नक्कली भ्याट बिल खरिद–बिक्रीबारे गरेको अनुसन्धान ७५ प्रतिशत सकिँदा ६ अर्ब रुपैयाँ करछली ठहर भएको छ । कर छल्ने अधिकांश व्यवसायी सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायका मालसमान आपूर्तिकर्ता हुन् ।

एक वर्षअघिबाट आन्तरिक राजस्व विभागले एक हजार नौ सय ८६ व्यवसायीको नक्कली भ्याट बिललाई अनुसन्धानमा तानेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण हुने अनुमान छ ।विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले छानबिन थालेयता ७५ प्रतिशत अनुसन्धान टुंगिएको बताए । ‘हालसम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले ७५ प्रतिशत अनुसन्धान सकेर कर निर्धारण गरिसकेका छन् । करिब १५०० व्यवसायीलाई कर निर्धारण गरी पत्राचारसमेत गरिसकेको छौँ,’ उनल भने ।

हालसम्मको अनुसन्धानमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारणको आदेश भइसकेको महानिर्देशक तिवारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नक्कली भ्याट बिल खरिद–बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गरी कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हालसम्म ७५ प्रतिशत निर्धारण भइसकेको छ । अरू निर्धारण हुने क्रममा छन् ।’

२५ वैशाखसम्म तिर्नुपर्ने भ्याट निर्धारण गरेर विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सम्बन्धित व्यवसायीलाई पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् । यसरी दिएको आदेशको पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कर तिरिसक्नुपर्ने कार्यालयको आदेशमा उल्लेख छ ।

डेढ वर्षअघि विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएका दीर्घराज मैनालीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व चुहावट भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । त्यतिवेलै चैत ०८० सम्मा अनुसन्धान सकेर कर निर्धारण गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयले व्यवसायी खोज्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने काम गरेका थिए । कार्यालयले कर निर्धारण गरेको अधिकांश करदाताको कारोबार आव ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सँग सम्बन्धित छ ।

७५ प्रतिशत अनुसन्धान सकियो, थप कर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छौँ
शिवलाल तिवारी, महानिर्देशक आन्तरिक राजस्व विभाग
नक्कली भ्याट बिल खरिद–बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि अनुसन्धान गरी कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हालसम्म ७५ प्रतिशत निर्धारण भइसकेको छ । हालसम्मको अनुसन्धानमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारणको आदेश भइसकेको छ ।

व्यवसायी ठूलो कर निर्धारण भएका व्यवसायी कुन क्षेत्रका हुन् ?
सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न मसलन्द तथा कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर, लत्ताकपडा, मेसिनरी, खाद्यान्नलगायतका विविध सामग्री आपूर्तिकर्ता रहेका छन् । त्यसैगरी, गाडीको पार्टपुर्जा आपूर्ति गर्ने, विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने तथा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायी छन् । यी सबै थोक व्यवसायी हुन् ।

कर निर्धारणविरुद्ध संघर्षमा व्यवसायी
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नक्कली भ्याट बिल बनाई करछली गरेको ठहर गर्दै जरिवानासहित कर तिर्न ताकेता गरेपछि व्यवसायीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् । कर निर्धारण भएकामध्ये करिब दुई सय व्यवसायीको बुधबार बसेको भेलाले नवीन चौलागाईंको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय करपीडित संघर्ष समिति, २०८० गठन गरेका छन् ।

कार्यक्रममा व्यवसायीले कर प्रशासन आफूहरूप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने भए देशभर व्यवसाय ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने, ‘अहिलेसम्म सडक संघर्ष नगरी सरकारको घैँटोमा घाम लागेको अनुभव छैन । त्यसैले एकैदिन भए पनि नेपाल बन्द गर्नुपर्छ । सबै साथीहरूले एक दिन देशभर सटर बन्द गरौँ ।’

समितिका संयोजक नवीन चौलागाईंले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएका प्रारम्भिक कर आदेशमा त्रुटि रहेको दाबी गरे । उनीहरूले खरिद गर्दा प्राप्त भएको बिलबिजक सक्कली भएको र यसरी बिल दिने कम्पनी पनि कानुनअनुसार सरकारी निकायमा दर्ता भई नियमित कर दाखिला गर्ने करदाता नै भएको बताए । ‘हामीले गरेको कारोबार वास्तविक हुन् भन्ने कुरा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलाई आपूर्ति गरेको सामग्रीबाटै प्रमाणित हुन्छ । हामीले मालसमान नै खरिद नगरेको भए विभिन्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूलाई आपूर्ति गर्न सक्ने थिएनौँ,’ उनले भने ।

विभिन्न सरकारी निकायले खरिद सम्झौता गरी हामीसँग मालसामान खरिद गरेको, कार्यसम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरेको तथा अग्रिम करकट्टी गरेर भुक्तानी गरेको, वर्षैपिच्छे सम्बन्धित कर कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिएको सम्पूर्ण प्रमाण सुरक्षित रहेको संयोजक चौलागाईंले दाबी गरे ।

गत २३ चैतमा संघर्ष समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर भ्याट बिल कारोबारको भुक्तानी चेकमार्फत गरेको र आठ वर्षअघिको अवस्थामा चेकबाट भुक्तानी सहज नभएको जानकारीसमेत गराएका थिए ।

अर्थमन्त्रीलाई व्यवसायीले दिएको ज्ञापनपत्रमा के छ ?

आन्तरिक राजस्व विभागमातहतका विभिन्न कार्यालयले आपूर्ति व्यवसायमा संलग्न हजारौँ करदाताविरुद्ध नक्कली बिलबिजकका आधारमा कारोबार गरेको भनी प्रारम्भिक वा संशोधित कर निर्धारण गरेको अवस्था छ ।
जुन कारोबारलाई नक्कली बिलबिजकका आधारमा गरिएको बारोबार भनी कर निर्धारण गरिएको छ, सो कुरा सही होइन । हामी आपूर्तिकर्ताले वास्तविक कारोबार गरेका छौँ । हामीले खरिद गर्दा प्राप्त गरेका बिलबिजक सक्कली नै हुन् ।
हामीले मालसामान नै खरिद नगरेको भए विभिन्न सरकारी वा अर्धसरकारी निकायलाई आपूर्ति नै गर्न नसक्ने थियौँ ।
अधिकांश सामानको भुक्तानी चेकबाटै गरिएको छ । तर, ५० हजारभन्दा कम लागतका सामानको भुक्तानी नगदमै गरिएको हो । सात–आठ वर्षअघि सानो रकम चेकबाट भुक्तानी गर्न व्यावहारिक पनि थिएन ।
हामीले सारभूत रूपमा कर दायित्व परिपालना गरेका छौँ । तर, हाम्रा आपूर्तिकर्ताले कर विवरण नबुझाएको भन्ने आधारमा हामीमाथि कर दायित्व सिर्जना गर्न कानुनसम्मत छैन ।
राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको करका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । यही वेला विभागले कर निर्धारण गर्नु उचित छैन ।nayapatrika bata