विदेशीले दिने सहायता रकम उनीहरूकै रुचि अनुसार खर्च हुँदै आएको छ भने सरकारले कहाँ, कसरी खर्च भयो भनेर थाहा पाउन र अनुगमन गर्न समेत सकेको छैन।

नेपालमा भारतीय दूतावासले सीधै बाँड्ने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)को लगानी सीमा पाँच करोडबाट २० करोड रुपैयाँ पुग्यो। पुस १९ मा काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको उपस्थितिमा यस सम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे।

यस सम्झौताले भारतको नेपालमाथिको सूक्ष्म व्यवस्थापन थप बढाउने भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार प्रतिरक्षात्मक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त मागलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिश गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयले सहायता रकम परिचालनका लागि भारत सरकारसँग अनुरोध गर्ने प्रक्रियाका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन हुने जनाएको छ।

सम्झौता आदानप्रदान गर्दै अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव।
अर्थ मन्त्रालयले यो परियोजना स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले सरकारको सञ्चित कोष बाहिरको परियोजना नभएको दाबी गरेको छ। सरकारले प्रतिरक्षामा जस्तो दाबी गरे पनि यो भारतले कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल सरकारको प्राथमिकता बाहिरको खर्च भएको प्रस्ट छ। त्यसो त भारत मात्रै होइन, अन्य मुलुक र संस्थाले गर्ने खर्चको ठूलो हिस्सा पनि बजेटमा समेटिंदैन।

सरकारले पाउने वैदेशिक सहयोगमा बजेट बाहिरबाट खर्च हुने हिस्सा ठूलो छ। अर्थात्, नेपालले पाएको भनिएको वैदेशिक सहायताको ठूलो रकम परिचालन गर्ने अधिकार सरकारको छैन, दाता स्वयंको छ।

वैदेशिक सहायतालाई बजेटको परिधिभित्र ल्याउने सरकारी प्रयास दातृ निकायको असहयोगका कारण कमजोर भएको छ। कैयौं दाताले सहयोगको ठूलो हिस्सा आफूखुशी परिचालन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेशी सहायता रकमको १० प्रतिशत बजेटमा उल्लेख नभई खर्च भएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम (११०.२८ मिलियन अमेरिकी डलर) बजेट बाहिरबाट खर्च भएको हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा वैदेशिक सहायताको रकम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नीति तथा कानूनमा उल्लिखित व्यवस्था भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट खर्च भएको रकम ९.९८ प्रतिशत बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५.१६ प्रतिशत रकम बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको थियो।

विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक, राष्ट्र संघका विभिन्न निकाय, यूरोपियन युनियन बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया आदिले गर्ने सहयोगको महत्त्वपूर्ण अंश बजेट बाहिरबाट खर्च हुन्छ।

वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा परिचालन गर्न सरकारले पटक पटक पहल गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारलाई जानकारी मात्र दिएर दाताले आफ्नै प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग परिचालन गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने प्रतिफल नहुने, कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन आउने कार्यक्रममा खर्च हुने भन्दै बजेट बाहिरको अनुदान परिचालन रोक्नुपर्ने बताउने गरेको छ।

सोझै भुक्तानी गर्ने दाताहरूको प्रवृत्तिले प्राप्त रकम कहाँ, कसरी खर्च भयो भनेर थाहा पाउन र अनुगमन गर्न कठिन भएको छ। दाताहरूले सोझै भुक्तानी गर्ने र ससानो बजेट पनि धेरै परियोजना छरेर सहयोग गर्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई चुनौती थपेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले औंल्याउँदै आएको छ।
himalkhabar bata savar