रेशम चौधरी र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच मतभेद चुलिंदो छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच बनेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छिन्। उनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आज प्रधानमन्त्रीले पेश गर्ने विश्वासको मतको प्रस्तावमा पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेकी छिन्।

तर हिजै संरक्षक चौधरी निकट पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले पार्टीको केन्द्रीय समितिको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको दुईतिहाइ बहुमतले केन्द्र सरकारको नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नहुने, प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

सोमबार टीकापुरमा बसेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले नयाँ समीकरणलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ उपस्थित थिइनन्।

गठबन्धनमा सहभागी हुने/नहुने विषयमा जारी भएका फरक फरक विज्ञप्ति
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपाका संरक्षक चौधरीकै सहमतिमा गत शुक्रबार दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला र खुशीराम चौधरीलाई विना विभागीय मन्त्री सहित इन्दिरा गिरीलाई कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

यो समाचार बाहिरिए लगत्तै चौधरीपत्नी तथा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीको निर्णय विपरीत मन्त्री बनेको भन्दै प्रदेश सांसदलाई कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएकी थिइन्। तर तीन दिनपछि मुख्यमन्त्री शाहले पुनः नाउपाकै सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरे।

यता, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग रेशमले गोप्य छलफल गरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार आफ्ना थप दुई मन्त्री नियुक्त गरेमा नाउपाले अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएको छ।

नाउपाका संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत रहेका धर्मलाल चौधरीले पनि आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री थप्ने सहमति भएको पुष्टि गरे। उनले शनिबार राति संरक्षक चौधरी र मुख्यमन्त्रीबीच मन्त्री थप्ने सहमति भएको बताए। 

उनका अनुसार आइतबारै मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ गराउने तयारी भए पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन काठमाडौंमा भएकाले तत्कालका लागि शपथ रोकिएको थियो। लुम्बिनीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अहिले अल्पमतमा छन्। उनी साना दललाई समेटेर आफ्नो सरकार जोगाउने तयारीमा छन्।

निर्वाचन आयोगले गत फागुन २४ गते रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रहन नमिल्ने भनेपछि पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष आफू भएको र आफ्नो सहमति विपरीत कसैले निर्णय गरेमा कारबाही गर्ने श्रेष्ठले बताउँदै आएकी छिन्।
himalkhabar bata