प्रदेश वन उपभोक्ता महासंघको चेतावनी

मोरङ,९ चैत । सडकसँग सिमाना जोडिएका सामुदायिक वनमा काकडभिट्टा-लौकही सडक (पश्चिम खण्ड) आयोजना कार्यालय, इटहरीले कटान गर्ने रुखबाट प्राप्त काठ दाउरा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरणका लागि प्रदेश वन उपभोक्ता महासंघले आयोजनालाई चेतावनी स्वरूप अनुरोध गरेको छ।
महासंघले सडकको सिमानासँग जोडिएका सामुदायिक वन क्षेत्रका रुखहरु सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति विना र समूहलाई जानकारी नै नदिई आयोजनाका नाममा कटान गरी काठ दाउराहरु आयोजना र डिभिजन वन कार्यालयको नियन्त्रणमा लिने कार्य शुरु गरिएको भन्दै उक्त अनुरोध गरेको प्रदेश महासंघ अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाले बताएका छन् । उक्त कार्यप्रति आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेश महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। वन उपभोक्ता समूहद्धारा वर्षौंदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख सडक आयोजना कार्यालयले कटान गरी काठ दाउरा नियन्त्रण गर्ने कार्य गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण भएकोले तत्काल सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान गर्ने कार्य रोकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन भएपछि मात्र सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटान गरी प्राप्त भएका काठ दाउरा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेको छ।
महासंघले सडक आयोजनाले हाल रुख कटान गर्न शुरु गरिएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरुको सिमाना निर्धारण गर्दा र वन स्रोत सर्वेक्षण गरी कार्ययोजना तयार गरी वन कार्यालयबाट स्वीकृत गर्दा नै पूर्वपश्चिम राजमार्गको कालोपत्रे भाग बाहेकको सबै क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्रको रुपमा निर्धारण गरिएको कुरा प्रभावित सामुदायिक वनका कार्ययोजनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको व्यहोरा आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयलाई अवगत नै रहेको जनाएको छ। उक्त सडक विस्तार आयोजना सञ्चालन गर्दा कटान भएका रुखबाट प्राप्त हुने काठ दाउरामा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वामित्व हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको प्रदेश महासंघ सदस्य अग्नि पौडेलले बताएका छन्।
महासंघले सामुदायिक वनबाट प्राप्त भएका काठ दाउरा नेपाल सरकारको भनी दाबी गर्न कदापि मिल्ने होइन भन्दै वन नियमावली २०७९ को नियम १०३(३) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा उल्लेखित व्यवस्था लागु हुने नभई आयोजना बन्नु भन्दा पहिलादेखिका सामुदायिक वनका वन पैदावारको हकमा उक्त वन नियमावली २०७९ को नियम १०३ को उपनियम (३) लागु हुने र सो अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरेको वनको हकमा आयोजनाले वन पैदावार कटान, मुछान तथा संकलन गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिका प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा उक्त कार्य गरी सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
त्यसैगरी वन ऐन २०७६ को दफा ४२ (८) मा कुनै आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिँदा कुनै समुदायलाई कुनै हानी नोक्सानी हुने भएमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको समेत उपयुक्त व्यवस्था गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले वन समूहलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउनका लागि आयोजना कार्यालय समक्ष अनुरोध गरेको छ।
नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १०(५) मा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसारको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लिखित वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका कार्यहरु गर्दा प्रभावित स्थानीय समुदायमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको महासंघले स्मरण गराएको महासंघ मोरङ अध्यक्ष कृष्ण लुइटेलले बताएका छन्।
काकडभिट्टा-लौकही सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट आर्थिक स्रोत प्राप्त गरेको भन्दै महासंघले विश्व बैंकबाट लगानी गरिने कुनै पनि आयोजनामा विश्व बैंकको सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षा मापदण्ड लागु गर्नु पर्ने र सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको पूर्णरुपमा सम्मान गरिने व्यहोरा उक्त मापदण्डमा स्पष्ट रुपमा उल्लिखित रहेको जनाएको छ। सोको पालना नभएमा प्रभावित वन उपभोक्ता समूहहरु विश्व बैंकको गुनासो सुनुवाई र छानविन संयन्त्रमा निवेदन गर्न बाध्य हुने र यस्तो अवस्थामा आयोजनाको भविष्य नै जोखिममा पर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल सरकार, आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण होस् भनी महासंघले आग्रह गरेको छ।
प्रभावित सामुदायिक वनबाट कटान हुने रुखबाट प्राप्त हुने काठ दाउरा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण हुने कुराको सुनिश्चितता नहुँदा सम्म र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आयोजनाका कारण हुन गएको क्षति वापत क्षतिपूर्ति नदिंदासम्म सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान नगर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
समूहको माग सम्बोधन नगरी जबरजस्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटान गर्न शुरु गरिएमा उपभोक्ता समूहले सशक्त आन्दोलन र अन्य उपाय समेत अवलम्बन गरी वा नेपाल सरकार र सडक विस्तारका लागि वित्तीय स्रोत प्रदान गर्ने दातृ संस्थाका विरुद्ध सम्बन्धित तहमा न्यायिक उपचारको खोजी गरी रुख कटान कार्य रोक्न बाध्य हुने र सो बाट सृजना हुन जाने अवस्था प्रति नेपाल सरकार, आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय समेत जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै महासंघले निवेदनद्धारा अवगत गराएको छ।
उक्त बिषयको बोधार्थ पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरलाई दिंदै उपभोक्ताहरुको माग संवोधनका लागि मातहतका निकायलाइ निर्देशन दिई रुख कटान रोक्का गराउन महासंघले अनुरोध गरेको छ।
पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरका मन्त्री , सचिव प्रदेश वन निर्देशक, डिभिजन वन कार्यालय, मोरङ, झापा , सुनसरीलाई बोधार्थ दिएको छ। सो बिषयको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, सुनसरी र झापालाई जानकारी दिएको छ।
उक्त निवेदन पेश गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुका अध्यक्षहरु समेत सम्मिलित थिए।