नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।

एमालेले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न लागेको हो । अहिले कोशीमा कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छ ।

एमालेले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेशका लागि भने सत्तामा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कुरिरहेको छ । एमाले कोशी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता, नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी र संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने छुट्टाछुट्टै निवेदनको ड्राफ्ट तयार छ । प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पनि समर्थन फिर्ता, नेतृत्वको दाबी र विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

‘हामी छलफलमा छौं, तीन पार्टीको छलफल हुन्छ’ एमाले दलका नेता कार्कीले भने, ‘कुराकानी हुँदैछ, आजैका लागि प्रयास गरिंदैछ ।’

माओवादी केन्द्रले भने आफ्ना पार्टी नेताहरू विराटनगर बाहिर रहेकाले तत्काल हतार नगर्ने बताएको छ । माओवादी केन्द्रले सरकार गठनको खाका स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

एमालेले तयार गरेको ड्राफ्टमा मुख्यमन्त्रीले काम गर्न नसकेका कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारलाई सांसदले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र बहुमत (५७) सांसदले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ । संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने अर्को निवेदन पनि तयार छ ।

समर्थन फिर्ता र मुख्यमन्त्री दाबी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने, प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने र सभामुखलाई पनि जानकारी गराउने तयारी छ ।

दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई तत्कालै नियुक्त गर्नुपर्ने एमालेको तर्क छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्य उपधारा अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि ३० दिन समय पाउने भएकाले उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागि पनि ३० दिनसम्म पर्खनुपर्ने बताएको छ । माओवादीको अडानमा एमाले सकारात्मक छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलपछि अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘आज छलफल गर्ने कुरा छ, सबै कुरा टुङ्गिएको छैन’ उनले भने, ‘नयाँ कोर्षमा जानका लागि हाम्रो कुनै विमति छैन, तर अहिले प्रकृया सुरू भएको छैन ।’

नयाँ सरकार गठनका लागि एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र राईको छुट्टै प्रस्ताव छ । उनले समर्थन फिर्ता र दाबी पेशपछि ३० दिन पर्खिएर सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने बताउँछन् ।‘

बहुमतले समर्थन फिर्ता लिनका लागि प्रस्ताव संसद्‌मा टेबल गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई पनि यो सरकारले विश्वास गुमायो भनेर व्यक्ति तोकेर नयाँ सरकार गठनका लागि निवेदन दिने’ राई भन्छन्, ‘अन्य उपधारा अनुसार विश्वासको मतका लागि ३० दिन समय हुन्छ, यसमा पनि ३० दिन पर्खेर बस्ने अनि विश्वासको मत नलिए वा राजीनामा नदिए सरकार, संसद्, सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर अदालत जानुपर्छ ।’

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । २१ फागुनमा नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि बनेको नयाँ गठबन्धनमा ५७ सांसद छन् । तर सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई हटाउन सकस परिरहेको छ ।