पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सेवाग्राहीको बिलमा नै उल्लेख गरेर उठाउँदै आएको ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क (सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स) विवादमा परेको छ।

सार्वजनिक चर्चामा समेत रहेको उक्त शुल्क गैरकानूनीरुपमा उठाउँदै आरोप लागेपछि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत त्यसमा छानबिन गरिरहेको छ।

मर्मत सम्भार शुल्कमा सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क समेत छुट दिएको हुँदा कतिपयले त्यसमा सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु (आइएसपी) ले सरकार र ग्राहक दुबैलाई ठगिरहेको दाबी गरेका छन्।

यसअघि पनि सार्वजनिकरुपमा आइएसपीहरुको बेरुजु देखिएको भन्दै विदेशी मुद्रा सिफारिसनै रोकिएको छ भने सरकारी निकायहरुको चेपुवामा परेको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले बिस्तृतमा कागजातहरुसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

अहिले पनि मर्मत सम्भार शुल्क र विवादको मुल आधार र यस्तो हुनुको कारण के हो भन्नेमा सरकारी निकाय, नियामक र आईएसपीहरुबिचमा अझै अन्यौल देखिएको छ। त्यसैले हामीले यहाँ मर्मत सम्भार शुल्क विवादको जड र ग्राहक बिलमा उल्लेख भएको विषय र सरकारी कागजातहरुलाई बिस्तृतमा केलाउने र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं।

टेक्नोलोजीखबरले पाएका सरकारी कागजातहरु र जानकारीहरुलाई हेर्दा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाईने सुबिधा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई दिएको देखिन्छ र यसको लागि समितिनै बनाएर निर्णय र सिफारिसहरु गरेका भेटिन्छन्।

विवादको जड र शुरुवात

यसको लागि पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बेरुजु उठाउन बाँकी रहेको भन्दै सरकारी निकाय र सेवा प्रदायकहरुबिच भईरहेको विवादमानै पुग्नुपर्ने हुन्छ।

यो विवादको आधार र मुख्य जड नै तत्कालिन समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकारको पालामा गरिएको एकै प्रकृतिको निर्णयहरु हो।

त्यसबेला इन्टरनेट सेवामासमेत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लिने विषय उल्लेख गरेसँगै विवाद शुरु भएको हो।

तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले अधिक राजस्व उठाउन करको दायरा बढाउने नाममा इन्टरनेट सेवामा उक्त सेवा शुल्क हचुवाको भरमा र अध्ययननै नगरी अधिक राजस्व उठाउने नाममा थप शुल्क लगाएका थिए। सो कर लगाएसँगै सेवा प्रदायकहरुले भने इन्टरनेट सेवाको ग्राहक शुल्क बढाउने तयारी गरेका थिए।

जसले तत्कालिन सरकारलाई नै समस्यामा पार्ने देखियो र सो समस्या मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुसँग पटक पटक छलफल गर्यो।

त्यसबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नेतृत्वमा चरणबद्ध बैठकबाट सेवा दिने कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिने र त्यसबाट ग्राहक शुल्क वृद्धि रोक्ने निर्णय गर्यो।

यसअघि २०७५ साउन ४ गते मन्त्रालयका तत्कालिन सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट इन्टरनेट किन्दा लाग्ने शुल्क, त्यसको उपयुक्तता लगायतको बारेमा अध्ययन गर्नेगरि समितिलाई जिम्मा दिईएको थियो।

सोही समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै बास्कोटाले २०७५ साल साउन १५ गते उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न निर्णय गरेको टेक्नोलोजीखबरले पाएको डकुमेन्टमा देखिन्छ।

सरकारी समितिको निर्णय र सिफारिस

सोही समितिले सेवा प्रदायकहरुलाई दिने सुबिधा र सहुलियतको लागि गरेको सिफारिसनै अहिलेको बिलिङ्गमा देखिएको ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्कको आधार हो। त्यसबेला इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन सिफारीस गर्न गठित समितिले १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क लिने व्यवस्थाले इन्टरनेटको शुल्क २०७५ साउन १ गतेदेखि बढाउन सक्ने देखिएको भन्दै विभिन्न निर्णयहरु र सिफारिस गरेको थियो।

उक्त समितिको निर्णय नम्बर २ मा उल्लेख भएअनुसार इन्टरनेट सेवाको लागि चाहिने राउटर लगाउतका उपकरणहरुको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ्ग गर्न सकिने र त्यसमा टिएस्सी नलाग्ने सिफारिश गरेको देखिन्छ।

यसैगरी समितिले सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तालाई लिईरहेको महसुलमा बिलिङ्ग गर्दा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा बापत असुल गर्ने महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशत सम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संसोधन गरी सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्कमा टीएस्सी नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने सिफारिस गरेको देखिन्छ।

यसका साथै समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्राहकसँग लिने शुल्क स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने र स्वीकृत नलिई कुनैपनि शुल्क असुल गर्न तत्काल रोक लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ।

समितिले अन्य सिफारिससमेत गरेको प्राप्त डकुमेन्टमा देखिन्छ।

हेर्नुस् समितिको निर्णय-

सोही आधारमा तत्कालिन संचार मन्त्री बास्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग छलफल र सहमति गरेर इन्टरनेटको मूल्य वृद्धिलाई रोकेका थिए।

संचार मन्त्रालयको पत्र

सोही आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई कर छुटको कानूनी व्यवस्था गर्न र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन जानकारी गराएको देखिन्छ।

संचार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायत उपकरण, इन्ट्रानेट लिज लाइन डेट कनेक्टिभिटीमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) नलगाउन अनुरोध गरेको छ।

यसैगरी सोही पत्रमानै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा टीएससी नलगाउन अनुरोध गरिएको छ। जसको बोधार्थ नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत दिएको देखिन्छ।

हेर्नुस् पत्र-

यसैगरी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स बापतको बिलिङ्ग गर्न पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली संसोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णयसहितका अन्य निर्णय गर्यो तर उक्त पत्रमा कति प्रतिशत सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स बापत लिने भन्ने उल्लेख छैन्।

यसैगरी पत्रमा सेवा शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र लगाउन पाउने र इन्टरनेट शुल्क स्वीकृत सेवा प्रदायकको लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरि मापदण्डहरु बनाई लागू गर्ने सहितका निर्णय गरेको जानकारी गरायो। उक्त निर्णय तत्कालिन समयमा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएको देखिन्छ।

हेर्नुस् पत्र-

सोही पत्रको आधारमा अब नियामक निकायले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाएर पत्रअनुसार निर्णय पालना गर्न भनेको देखिन्छ।

नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण तथा उपभोक्ताहित संरक्षण शाखाले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई २०७५ साउन २७ गते पत्र पठाउँदै १३ प्रतिशत टीएससीले बढाउने इन्टरनेटको शुल्क मूल्य वृद्धि नहुने गरी समायोजन गर्न र ग्राहक शुल्कमा वृद्धि नगर्न भनेको देखिन्छ। उक्त पत्रमा मन्त्रालयले पठाएकै पत्रहरुलाई उल्लेख गरिएको छ र सोहीअनुसार जानकारी र आवश्यक कारबाही गर्न भनिएको छ।

पत्रमा उल्लेख गरिएको चलानी नम्बर ४६ भनेको सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र हो भने चलानी नम्बर ४३ प्राधिकरणलाई संचारले पठाएको पत्र संख्या हो। त्यसैले सोही पत्रमा भएका निर्णयहरु र जानकारीहरुलाई पालना गर्न भनेको देखिन्छ। यसको अर्थ इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत टीएससी लाग्ने छ भने सो बापत कम्पनीहरुले बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशत सम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सो ५० प्रतिशत सम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्कमा टीएससी नलाग्ने हुन्छ।

हेर्नुस् पत्र-

मन्त्रिपरिषदको निर्णय

यसैगरी सञ्चारले पठाएको पत्रको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा कानून संसोधनको लागि प्रस्ताव पठाएको देखिन्छ। अर्थले २०७५ पुस १२ गते इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा टीएससी नलाग्ने गरी मूल्य समायोजनको विषय सिफारिस भई आएको स्पष्ट लेखिएको छ।

उक्त प्रस्तावमा लेखिएको छ, “आईएसपीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने गरी मूल्य समायोजनको विषय सिफारिस भई आएको छ।”

हेर्नुस पत्र-

तर उक्त निर्णय नभएको र सरकारले लामो समयसम्म कानून नबनाएको भन्दै आइस्पानले ग्राहक मुल्य बढाउने चेतावनी दिन्छ। यस बारेमा मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाएर मर्मत संभार शुल्क लिन पाईने र त्यसमा टीएस्सी नलाग्ने विषयमा भएको समस्या सम्बोधनको कार्य हुँदै गरेको जानकारी दिएपछि त्यसबेला मुल्य वृद्धिको निर्णय फेरी रोकिन्छ।

दबाबपछि सरकारले निर्णय गरेर प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने निर्णय तत्कालिन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव २०७६ जेठ २३ गते माइन्यूट गरेर पठाएको देखिन्छ।

हेर्नुस् पत्र-

सोही निर्णयको आधारमा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली संसोधन गर्दछ।

५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन नियमावली संसोधन

सञ्चार मन्त्रालयले २०७६ साउन १५ गतेको राजपत्रमा दूरसञ्चार (नवौं संसोधन) नियमावली २०७६ प्रकाशित गर्दछ। जसमा तत्कालिन सचिव महेन्द्र मान गुरुङ्गको हस्तारयुक्त संसोधनमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संसोधन गर्दै उपनियम (१) को खण्ड (ज) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ।

जसमा लेखिएको छ, “तर दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ।”

जसको अर्थ फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा दिने सेवा प्रदायकहरु अर्थात आईएसपीहरुहरुले सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स अर्थात मर्मत सम्भार शुल्क ५० प्रतिशतसम्म लिन सक्नेछन्। र यो ग्राहकलाई दिने बिलमा उल्लेख हुने शुल्कको कुल रकमको ५० प्रतिशत हुन्छ।

यसपछि, यहि पत्रहरु र निर्णयहरुको आधारमा सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकलाई दिने बिलमा पछिल्लो समय इन्टरनेटको शुल्क र पचास प्रतिशत सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स शुल्क फरक फरक गरेर उल्लेख गर्ने गरेको देखिन्छ।

सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क स्पष्ट देखाउन नियामकले दिएको निर्देशन

यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै नियामक निकायले २०७८ भदौमा सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाउँदै सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क स्पष्ट देखिने गरी उल्लेख गर्न भनेको हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने बिल रकममा अधिकतम सिमासम्म रहेर महशुलदरको कति प्रतिशतसम्म ग्राहकहरुबाट सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लिएको छ, सोको प्रतिशत स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र ग्राहकलाई बिजक जारी गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसैबेला प्रष्ट भनेको थियो।

त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ग्राहकहरुबाट नै असुल गरिने हुँदा सो शिर्षक समेत अनिवार्यरुपमा स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र ग्राहकलाई बिजक गारी गर्नुपर्ने निर्णयको बारेमा जानकारी गराएको थियो।

नयाँ नियमअनुसार अब ग्राहकहरुलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गरे बापत दिने बिलमा सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेट सेवाको शुल्क तथा सर्पोट एण्ड मेन्टेनेन्सको शुल्क प्रतिशत उल्लेख गरेर मात्र दिनुपर्ने पत्रमा भनिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार हेर्नुस्-

यसैबीचमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि मर्मत संभार शुल्कमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। जसको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले यसअघिनै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।

उक्त निर्णयमा लेखिएको छ, “उल्लेखित २० सेवा प्रदायकको हकमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुशुची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ्ग चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने।”

यस बिचमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूले ग्राहकसँग लिएको तर सरकारलाई कर नतिरेको मर्मत तथा सेवा शुल्क बापतको बाँकी रकमको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमानै उल्लेख गरेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार ४ सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी बापतको रकम २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशत रोयल्टी नतिरेको ठहर गर्दै सो रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।

हेर्नुस् समाचार-

तर महालेखाले उल्लेख गर्नुभन्दा पहिलेनै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० सेवा प्रदायकहरुको नाममा रहेको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो। यस बाहेक नीति बनाएर यसबारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्न समेत पटक पटक निर्देशन दिएको थियो।

तर सरकारले यस बाहेमा स्पष्टरुपमा कुनै नीति, नियम वा कानून बनाउन सकेको अहिलेसम्म देखिँदैन्।

‘कुल अंक’, ‘महसुल’, ‘शुल्क’ जस्ता शब्दको विवाद

सरकारी डकुमेन्टहरु हेर्दा र नियामकले सेवा प्रदायकहरुलाई पठाएको पत्रहरुमा उल्लेख भएको ‘कुल अंक’, ‘महसुल’, ‘शुल्क’ भनेको के हो भन्ने विषयले पनि विवाद उत्पन्न गरेको र फरक बुझाई पारेको देखिन्छ। जसले ५० प्रतिशत मर्मत तथा संभार शुल्क भनेको कति हो भन्ने विवाद सार्वजनिकरुपमा र संचारमाध्यमहरुमा पनि उब्जिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस बाहेक नियामक निकायले ‘कुल आम्दानी’ को परिभाषा समेत गरेको छ। प्राधिकरणले बोर्ड बैठकबाटै निर्णय गरेर कुल आम्दानी भनेको सेवा प्रदायकले गर्ने विभिन्न सेवाहरुको सम्पूर्ण आम्दानी भएको उल्लेख गरेको छ। जसको बारेमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा कुल आम्दानी भनेको के हो भन्ने व्याख्या नै गरिएको छ।

“यस नियमको प्रयोजनको लागि “वार्षिक कुल आम्दानी” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसंचार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम वाहेक दूरसंचार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ,” भन्ने नियामावलीमा लेखिएको छ।

यो ब्याख्या सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने ४ प्रतिशत रोयल्टीका लागि उल्लेख गरिएको हो। जसको बारेमा तल बिस्तृतमा लेखिएको छ।

अब हेरौं ‘कुल अंक’ वा ‘महसुल’ वा ‘शुल्क’ भनेको के हो र यो कहाँ उल्लेख छ भन्ने विषय।

सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिपरिषदमा गएको प्रस्ताव, नियामक निकायले समय/समयमा दिएको निर्देशनहरुमा उल्लेख हुँदै आएको कुल अंक, महसुल वा शुल्क भनेको के हो भन्नेमा मुख्य विवाद देखिन्छ।

यसमध्येको महसुल भनेको के हो भन्ने विषयलाई दूरसञ्चार नियमावलीमा नै उल्लेख गरिएको छ।

नियमावलीको नियम १५ मा रहेको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरूअन्तरगत उपनियम ‘ज’ मा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसलाई सातौं संसोधनमार्फत राखेको हो। जबकी यसअघिसम्म उक्त उपनियममा सबै सेवा प्रदायकहरुले ‘निशुल्क मर्मत संभार’ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो।

सोही प्रावधानको तल नयाँ संसोधन थप गरेर लेखिएको छ- “तर दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ।”

यहाँ उल्लेख भएको महसुलको अर्थ पनि शुल्क नै हो भन्ने ऐनले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ। त्यसैले यसभन्दा पहिले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा के लेखिएको छ भन्ने हेरौं।

दूरसञ्चार ऐनको परिभाषामा नै यस बारेमा उल्लेख छ जहाँ दफा (२) को उपदफा (ट) मा भनिएको छ- “शुल्क” भन्नाले यस ऐन बमोजिम दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट लिइने महसुल सम्झनु पर्छ।”

अझ ऐनको दफा ४२ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र यस्तो शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यसको सोझो अर्थ शुल्क र महसुल भनेको विषय एउटै हो जुन ग्राहकहरुसँग मासिकरुपमा वा वार्षिकरुपमा वा निश्चित सेवा दिए बापत सेवा प्रदायकहरुले उठाउने गर्दछन्।

यसैको आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले तत्कालिन समयमा सहसचिव विरेन्द्र प्रसाद मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले पनि “फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा बापत असुल गर्ने ‘महसुल‘ भन्ने उल्लेख गर्दै अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने” भन्ने लेखेको देखिन्छ।

यसको अर्थ आइएसपीहरुले फिक्स्ड वायर्ड अर्थात तारयुक्त इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने सेवामा मासिक वा वार्षिक वा निश्चित अवधिको बिलमा उल्लेख हुने महसुल वा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लिन पाउने भन्ने हो।

दूरसञ्चार सम्बन्धित कुनैपनि नियम कानूनमा महसुल भनेको मासिक शुल्क वा वार्षिक शुल्क हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन तर यसको अर्थ भने मासिक, वार्षिक वा निश्चित अवधिको सेवा शुल्क हो भन्ने बुझिन्छ।

त्यसैले अर्को सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउने विद्युत महसुलको लागि तयार पारिएको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा भएको स्पष्ट व्याख्यालाई यहाँ उल्लेख गरेका छौं।

जसमा लेखिएको छ ‘महसुल’ भन्नाले विद्युत उपभोग गरेबापत उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई प्रत्येक महिना तिर्नु वा वुझाउनु पर्ने अनुसूची–१ मा उल्लेखित मासिक न्युनतम शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्कलाई सम्झनु पर्छ।”

यसको अर्थ महसुल भनेको मासिक र न्युनतम बिल शुल्क हो। किनकी विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका ग्राहकहरुलाई मासिकरुपमा कुल रकमसहितको बिल जारी गर्ने गर्दछ।

यस्तै माथिनै उल्लेख गरिएको कुल अंक भनेको के हो र यो कहाँ लेखिएको छ भन्ने बारेमा हेरौं।

ऐन र नियमावलीमा शुल्क र महसुल भन्ने शब्द उल्लेख भएपनि केहि सरकारी दस्ताबेजमा कुल अंक भन्ने उल्लेख छ। सबैभन्दा पहिले कुल अंक भन्ने शब्द ऐन नियममा उल्लेख नभएपनि सञ्चार मन्त्रालयले समितिको सिफारिस र मन्त्रीको निर्णयको आधारमा गरिएको निर्णयलाई हवाला दिँदै लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ।

तर सोही पत्रमा उल्लेख भएको सिफारिस समितिले भने ‘महसुल’ भन्ने शब्द उल्लेख गरेको देखिन्छ।

सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा पनि “आईएसपीले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा टीएस्सी अर्थात दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने” विषय लेखेको छ।

सोही पत्र समावेश गरेर नियामकले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ। जुन माथि उल्लेख भईसकेको छ।

यसैगरी बिलको कुल अंक भन्ने नै उल्लेख गरेर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको छ। जुन सञ्चारले अर्थलाई पठाएको पत्रमा लेखिएजस्तै भाषापनि हुबहु रहेको छ।

यसले पनि ग्राहकसँग बिलमा लेखिने कुल अंक वा महसुल वा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स लिन सकिने सुबिधा सरकारले नै सेवा प्रदायकहरुलाई दिएको देखिन्छ।

उदाहरणको लागि कुनै ग्राहकलाई आईएसपीले १ हजार रुपैयाँ शुल्कमा सेवा दिएको छ भने त्यसमा सेवा प्रदायकले ५०० रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा शुल्क र ५०० रुपैयाँ अर्थात कुल अंक १ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क बिलमानै उल्लेख गरेर लिनसक्ने अहिलेको कानूनी व्यवस्था र सरकारी दस्तावेजले आधार दिएको छ। यसमा लाग्ने अन्य करहरु भने थप हुनेछन्।

सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा रोयल्टी र ग्रामीण दुरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ)

सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा रोयल्टी र ग्रामीण दुरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने विषय पनि विवादमा सँगै आएको देखिन्छ। यसमा भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली, प्राधिकरणको बोर्ड निर्णय, यसअघि आदानप्रदान भएका कागजातहरु लगायतलाई हेर्दा फरक फरक देखिन्छ।

त्यसैले यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ लगाउने वा नलगाउने भन्नेमा नियामक र सेवा प्रदायकहरुबीच मतभेद छ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ मा कुल आम्दानी भनेको के हो भन्ने व्याख्यासमेत गरिएको छ।

“यस नियमको प्रयोजनको लागि “वार्षिक कुल आम्दानी” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसंचार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम वाहेक दूरसंचार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ,” भन्ने नियामावलीमा लेखिएको छ।

यसको अर्थ सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानी भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। तर सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स दूरसञ्चार सेवा हो भन्ने आधार कुनै सरकारी तथ्यांक वा कागजातमा देखिँदैन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार ३१ गते दूरसञ्चार सेवाको बारेमा स्पष्ट पारेको पत्र टेक्नोलोजीखबरले पाएको छ। जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट बाहेकका गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यहोरा जानकारी गराईएको छ।

प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाएको पत्रमा स्पष्टरुपमा कुन कुन सेवा दूरसञ्चार सेवामा पर्दछन भनेर समेत बुँदागत उल्लेख गरिएको छ र त्यसमा मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने भनिएको छ।

सो पत्रलाई हेर्ने हो भने सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स दूरसञ्चार सेवा होईन्। यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन र यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले हटाएको बेरुजुको पत्र हेर्दा पनि सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स दूरसंचार सेवामा नपर्ने देखिन्छ।

हेर्नुस् पत्र-

यसैगरी दूरसञ्चार नियमावलीको अनुसूची ६ (क) मा पनि दूरसञ्चार सेवाहरु कुन कुन सेवाहरु हुन भनेर स्पष्ट पारिएको छ।

अब फेरी प्रश्न आउन सक्दछ। त्यसबेला मर्मत तथा संभार शुल्क लिने व्यवस्थानै लागू भएको थिएन् । यो पछि राखिएको हो र त्यसैले यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्दछ।

तर सोही अनुसूचीको बुँदा नम्बर १४ मा लेखिएको विषय हेर्नु भयो भने अझै थप स्पष्ट हुनेछ कि सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स “दूरसञ्चार सेवा” नै होईन भन्ने।

सो बुँदामा लेखिएको छ -“अन्य दूरसंचार सेवाको लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको रकम।”

यो अनुसूची पहिलो संसोधन अर्थात २०५५ सालमा थप गरिएको थियो भने हालसम्म यो नियमावली २०७६ साल साउन १५ गतेसम्म नौ पटक संसोधन भईसकेको छ तर संभवत हालसम्म दूरसंचार सेवामा नयाँ उपकरण वा सेवाको विषय थप गरेको देखिँदैन्।

यसैगरी, रोयल्टीको जस्तै व्याख्या ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावलीको विनियम ५ मा पनि लेखिएको देखिन्छ। जसमा दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले सेवा प्रदायकहरुले आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

मर्मत संभार शुल्क दूरसञ्चार सेवा भए/नभएकोमा विवाद

सञ्चार मन्त्रालयले त्यस समयमा गरेको मन्त्रिस्तरिय निर्णय र मन्त्रिपरिषदले गरेकै निर्णयलाई हेर्दा पनि मर्मत संभार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएस्सी) नलाग्ने स्पष्ट उल्लेख छ। अर्थात यसलाई गैर दूरसञ्चार सेवामा राखेर टीएस्सी नलाग्ने बनाईएको र सोहीअनुसार व्यवहार गरिएको छ।

यस्तै नियमावलीमा लेखिएका र यसअघि राजश्व विभागलाई पठाईएको पत्रलाई आधार मान्ने हो भनेपनि मर्मत संभार शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवा भएको देखिन्छ। जसले अहिले विवाद उब्जाएको हो र बेरुजु देखिएको छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा र आजको मितिसम्म मर्मत संभार शुल्क वा सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने र सेवा प्रदायकहरुले नतिर्ने भन्नु जायजनै देखिन्छ।

यसलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा मर्मत तथा सेवा शुल्क बापतको बाँकी रकमको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने लेखेपछि झनै विवाद र उल्झिएको देखिन्छ। यसैले बेरुजु बाँकी भएको देखाउँछ।

यदि, महालेखाको प्रतिवेदनको आधारमा आईएसपीहरुलाई सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा रोयल्टी र आरटीडीएफ तिराउने हो भने उनीहरुलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि तिराउनुपर्छ। र सोहीअनुसार सरकारलाई दूरसञ्चार सेवाबाट गरेको आम्दानीमा आईएसपीहरुले तिर्नुपर्ने अन्य राजश्व र करहरुका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएस्सी) समेत सबै तिराउनुपर्छ।

तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर, एकै आम्दानीमा एउटा कर तिराउने तर अर्को कर नतिराउने भन्ने हुँदैन् र यसमा फरक मत हुनसक्दैन्। नत्र, यो ‘कर छली’ हुनजाने देखिन्छ।

त्यसैले यसमा कानूननै संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। जसले आगामी दिनमा मर्मत संभार शुल्क पनि दूरसञ्चार सेवा कायम हुने वा नहुने र त्यसमाथि रहेर सरकारले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ उठाउन सक्ने वा छुट दिने भन्ने विषय स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ।

जेभएपनि ग्राहकनै मारमा

यसले आम ग्राहकहरुलाई भने कुनै फरक पार्दैन बरु थप शुल्क बढ्ने संभावना हुन्छ। अहिलेपनि सेवा प्रदायकहरुले अग्रिम अर्थात शुरुमै ग्राहकसँग सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क वार्षिक वा मासिकरुपमा लिईरहेका छन् तर कतिपय अवस्थामा ग्राहकहरुको गुनासोनै नसुन्ने, समयमा मर्मत संभार नगर्ने, ग्राहक सेवानै दिनु वा लिनु नपर्ने अवस्था समेत रहेको छ।

त्यसैले शुल्क र सरकारी दस्तुर मात्र उठाउने भन्दा पनि नियामकले न्यूनतम शुल्कमा ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदायकहरुले गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा दिए/नदिएको अनुमगन गर्नुपर्ने र उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने चर्को आवश्यकता देखिन्छ।teknolojikhabar bata savar