गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमतिले जसपामा तरंग, सरकार पछि नहटे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी
सरकारले १७ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने सहमति गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी झस्किएको छ । आफ्नै नाम जोडिएको सो घटनाको अनुसन्धान सुरुकै जाहेरीका आधारमा गर्ने गरी सहमति भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतालाई सहमतिबाट फिर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् ।

बुधबार बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय नेताहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएर अध्यक्ष यादवले यस विषयमा छलफल गरेका थिए । गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान हुँदा पार्टीको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका नेता तानिने भएकाले बैठकले सहमति जसपालाई फसाउने हिसाबले आएको आन्तरिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

पीडितलाई साँच्चै न्याय दिने उद्देश्यसहित गौर घटनाको छानबिन गर्ने हो भने उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो समितिमार्फत गौर घटनालाई सदाका लागि निरूपण गर्नुपर्छ ।

‘अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव)ज्यूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरेर यसबारे गम्भीर चासो राख्नुभएको छ,’ जसपाका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संघर्ष समितिसँग मंगलबार गरिएको सहमतिबाट तत्काल पछि नहटे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ । त्यही चेतावनीपछि बुधबार छलफलमा पनि बसेका हौँ ।’

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले गौर हत्याकाण्डलाई लिएर पीडित र सरकारबीच भएको सहमतिका बुँदालाई जसपाले संज्ञानमा लिएको बताए । ‘सरकारले गरेको सम्झौतालाई हामीले संज्ञानमा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘गौर घटनालाई लिएर ५–६ वटा उच्चस्तरीय समिति र आयोग बनेका रहेछन् । मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको रहेछ । त्यसपछि हिजो आएर गरिएको सम्झौता कुनै एक व्यक्ति या समूहलाई खुसी पार्नका लागि गरिएको ‘चिची पापा’ हो ।’

सरकार र गौर घटनाका पीडितबीच मंगलबार पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । पीडितहरू निरन्तर धर्नामा बसेपछि सरकारले मंगलबार पीडित पक्षसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । गौर हत्याकाण्डको विषयमा त्यस समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, गौर हत्याकाण्डमा मारिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, घटनामा मृत्यु भएका, तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका मृतकका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, घटनामा मारिएकाको स्मृतिमा रौतहटमा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने पनि सहमति भएको छ । पीडितहरू धर्नामा बसेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार नै गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि वार्ताबाट मंगलबार पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

७ चैत ०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलचोकमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा एकै समयमा आमसभा आयोजना गर्दा झडप भएको थियो । त्यसक्रममा २७ माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकको हत्या भएको थियो । घटनाका पीडित परिवारजनले जाहेरी दिए पनि राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको थिएन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादव (हाल जसपाका अध्यक्ष) नै हत्यामा संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । फोरम कार्यकर्ताले पूर्वतयारीसहित क्रूर र अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको आयोगको प्रतिवेदन उल्लेख थियो । तर, आफ्नै कार्यकर्ता गौर घटनामा मारिए पनि पटक–पटक आफ्नै सरकार बन्दासम्म माओवादीले यसको फाइल खोल्न गम्भीरता नभएको भन्दै पीडितले गुनासो गर्दै आएका थिए । यसपटक विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौर हत्याकाण्डको फाइल खुल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

छानबिन गर्न संसदीय समिति माग
सहमतिको पहिलो बुँदामै जसपाले आपत्ति जनाएको छ । घटना भएका वेला दिइएका जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने सहमतिले अध्यक्ष यादवसहित जसपाका नेताहरू तानिने जसपाको निष्कर्ष छ । घटनाका वेला यादव तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष थिए । जसपा प्रवक्ता सुमनले गौर घटनाका पीडितलाई साँच्चै न्याय दिने हो भने उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउनुपर्ने जसपाको निष्कर्ष रहेको उनले बताए । ‘अब साँच्चै पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यसहित गौर घटनाको छानबिन गर्ने हो भने उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो समितिमार्फत यो घटना सदाका लागि निरूपण गर्नुपर्छ । उच्चस्तरीय संसदीय समितिको विकल्प छैन ।’

घटनापछि परेका पाँचवटा जाहेरीमा साढे तीन सयभन्दा बढीको नाम किटानी गरिएको भन्दै घटनास्थलमा हुँदै नभएका नेताको समेत नाम राखेर दिइएको झुटा जाहेरीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न सहयोग नगर्ने प्रवक्ता सुमनको भनाइ छ । ‘सुरुका जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने सहमति सरकारले गरेको छ । त्यतिवेला पाँचवटा जाहेरी परेका थिए, जहाँ साढे तीन सयभन्दा बढीको नामै किटान गरिएको छ । घटनास्थलमा हुँदै नभएका नेतालाई पनि मुछिएको छ । आवेगमा दिइएका यस्ता झुटा जाहेरीले कुनै महत्वराख्दैन । त्यसरी जाँदा अनुसन्धान कसरी निष्कर्षमा पुग्छ ?’ उनले भने ।

प्रभु साहलाई खुसी पार्न खोजेको आरोप
रौतहटमा बलियो जनआधार भएको आमजनता पार्टीका नेता प्रभु साहलाई खुसी बनाउन सरकारले यो सहमति गरेको जसपाको निष्कर्ष छ । साहकै पार्टीका नेताहरूले पीडित परिवारलाई काठमाडौं ल्याएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतसँग भेटाएका थिए । साहकै अगुवाइमा गौर हत्याकाण्डको फाइल खोल्न भन्दै पीडित संघर्ष समितिले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा धर्ना दिएको भन्दै जसपा यो सहमतिलाई लिएर सरकारसँग चिढिएको हो । nayapatrika bata