करिब १५ वर्षअघि झाडापखालाको महामारीमा जीवनजल र स्लाइनपानी कुरिरहेको जाजरकोट अहिले रात्रिकालीन खुल्ला आकाश ढाक्ने त्रिपाल, न्यानो बिछ्यौना र दुईछाक भोजन कुरिरहेको छ । कणर्ाली प्रदेशको जाजरकोट त्यही जिल्ला हो जहाँ १५ वर्षअघि झाडापखालाको महामारी फैलिंदा ४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यतिबेला जिल्लाका विकट गाउँहरूमा झाडापखालाको महामारी फैलिएको थियो ।

नेपाल राज्यको सम्पूर्ण शक्तिले पनि त्यतिबेला जाजरकोट र रुकुममा फैलिएको महामारी नियन्त्रणमा आउन धेरै समय लागेको थियो । अनि झाडापखाला जस्तो सामान्य लाग्ने संक्रमणबाट एकै जिल्लामा सयौं मानिसको ज्यान जानु वास्तवमै दुःखद् घटना थियो । काठमाडौंकेन्दि्रत राज्यसत्ताको राडारबाट निकै टाढा ठानिने जाजरकोट र रुकुमले उतिबेलै त्यो महामारी सहन बाध्य भएको थियो । विगत १५ वर्षमा भेरी नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । जाजरकोट र रुकुमका धेरै नेताले काठमाडौंको राज्यसत्तालाई ‘आफ्नो’ बनाइसके । तथापि जाजरकोटले आज पनि काठमाडौंकेन्दि्रत सत्तामा ‘आफ्नोपन’ देख्न सकेको छैन ।

आज त्यही जाजरकोट मध्यमस्तरकै भूकम्पका कारण तहसनहस भएको छ । गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण त्यहाँको मुख्य बजार क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । शहरबजारका पुराना घरहरू ध्वस्त भएका छन् । भूकम्पका कारण जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका गरी कुल १५७ जनाको ज्यान गएको र १७० जना घाइते अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी प्रारम्भिक अनुमान अनुसार भूकम्पका कारण करिब ९०० घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

भूकम्पपछि जाजरकोटमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू सहित सांसद एवं नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति देखियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै भ्रमण गरी उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारको तदारुकता देखाउँदै घाइतेको उपचार र घरबारविहीन भएकाहरूका लागि बासको व्यवस्था राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले भूकम्पमा घरबास गुमाएका नागरिकका लागि एक वर्षभित्र घर बनाइदिने प्रतिबद्धता पनि गरिसकेको छ ।

सञ्चारमाध्यमहरूमा परिष्कृत भएर देखा परेका समाचार एवं सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने छरपस्ट दृश्यहरूले पनि अहिले जाजरकोटमा आउने-जानेहरूको संख्या बाक्लिंदै गएको छ । पीडितहरूका लागि राहत संकलन र वितरण कार्य जारी देखिन्छ । अधिकांश राहत संकलन र वितरण एकद्वार प्रणाली मार्फत गरिएको भए तापनि केही व्यक्तिहरूले आफ्नै तवरबाट पनि सरसामग्री सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा त्यहींको स्थानीय सञ्चारमाध्यममा पीडितको खबर बुझ्नेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समन्वय गरी पीडितलाई सहयोग गर्न भन्दै मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायीका नेता, सञ्चारकर्मीहरूको ओइरो लागिरहेको छ । अनि पीडितहरूलाई सहयोग घोषणा गर्नेहरूको पनि उत्तिकै भीड छ ।

तथापि घटनास्थलको दृश्यले भन्छ, कतिपय पीडितले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । पाएकाहरूले पनि पर्याप्त र आवश्यकता अनुरुपको सरसामग्री पाएका छैनन् । विभिन्न स्थानबाट संकलित राहत सामग्री जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको गोदाममा थन्किने तर, पीडित भने भोकै खुल्ला आकाशमुनि रात काट्न विवश भएका समाचार पनि आइरहेका छन् ।

घटना घटेको तीन दिनसम्म पनि पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्न नसक्नु हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रकै अक्षमता हो । किनकि अहिलेको भूकम्पले देशव्यापी क्षति पुर्‍याएको होइन, यो मूलतः जाजरकोट र पश्चिमरुकुममा केन्दि्रत भएको हुँदा दुई जिल्लामा उद्धार र राहतका लागि सबै संयन्त्रहरूले यथाशीघ्र काम गर्नुपर्दथ्यो । संभवतः यस पटकको प्रकोप परेका मानिसहरूको उद्धार र राहत वितरणमा जनशक्ति र स्रोतसाधनको पनि अभाव छैन । तर पनि कार्यसम्पादन भने प्रभावकारी हुनसकेको देखिंदैन ।

त्यसो त मुलुकमा अहिले संघीय शासन छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् । जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय सरकार, घरदैलो नजिकै त छ तर, त्यसले जनपक्षीय काम गर्न सकेको छैन । स्रोतमै खुम्चिएको स्थानीय सरकारले जनचाहना अनुरूपको अर्थ-सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक बन्ने सामथ्र्य राख्दैन । त्यसमाथि प्राकृतिक प्रकोपजन्य घटनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिको व्यवस्थापनका लागि त स्थानीय तहसँग कुनै आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता र दक्षता पनि देखिंदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले प्रकोप पीडित जनताको घाउमा मल्हम लगाउन सक्ने देखिंदैन ।

अहिले पीडितहरू राज्य खोज्दैछन् । विगतमा राज्यसत्ताको दृष्टिबाट जहिल्यै ओझेलमा परेको जाजरकोट र रुकुम अब भने प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आशा गरौं काठमाडौं कुरिरहेका जाजरकोटे एवं रुकुमेली भूकम्प पीडितहरूलाई सबै तहका सरकारले देख्नेछन्
तर, संघीयताको मर्म अनुसार पनि प्राकृतिक वा अन्य कुनै प्रकोपजन्य घटनाहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र वाञ्छनीय हुन आउँछ । त्यसैले स्थानीय तहहरूलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक, प्राविधिक एवं जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका वडा समितिहरूले नै त्यहाँको यथार्थ बुझेका हुन्छन् र त्यहाँको आवश्यकता पहिल्याउन सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तहले नै यस प्रकारको विपद् व्यवस्थापनमा अग्रसरता लिनु उचित हुनेछ । सरकारले पनि त्यसै अनुरूपको नीतिगत र प्राविधिक व्यवस्थापन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

अर्कोतिर प्रदेश सरकार छ । तर, प्रदेश सरकारसँग न त यस प्रकारका विपद्मा परेका जनतालाई उद्धार गर्ने संयन्त्र छ, न त प्रदेशले त्यस किसिमको जनशक्तिको नै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकार केवल आफ्नै नयाँ संरचनाको प्रशासनिक उल्झनमा अल्मलिएको भान हुन्छ । अनि बचेको समय संसदीय सत्ता संघर्षको रियाजमै व्यतीत भएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि संघीयताको मर्म अनुरूप आफ्ना प्रादेशिक दलीय संरचनाहरूलाई कामयाबी बनाउन सकेका छैनन् । दलहरूमा विद्यमान सरकार बनाउनेदेखि मन्त्री नियुक्ति गर्नेसम्मका गतिविधिका लागि पार्टी केन्द्रको संकेत पर्खने शैलीले प्रादेशिक संरचनाहरू बलियो हुने गुञ्जायस पनि देखिंदैन ।

संकटको बेलामा आपत्कालीन बैठक बसेर केही राहत घोषणा गरी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने बाहेक प्रदेश संरचनाले विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्ने देखिंदैन । यसर्थ, विपद्पछिको उद्धार र राहत वितरणको काममा सुरक्षाकर्मी सहितको संघीय संयन्त्रले नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ, जसको अह्रनखटन काठमाडौंको केन्द्रले नै गर्नेछ । जहाँसम्म काठमाडौंको तदारुकताको सवाल छ, त्यो हामीले विगतका धेरै विपद्जन्य घटनाहरूबाट नै थाहा पाइसकेका छौं ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पकै घटनाबाट राज्यको केन्द्रीय संयन्त्रको कार्यक्षमता देखिएको हो । त्यसबेला गोरखा केन्द्रविन्दु भएर गएको शक्तिशाली भूकम्पले प्रभावित जिल्लाहरू राज्यसत्ताको केन्द्र काठमाडौंबाट मुस्किलले ५० किलोमिटर हवाई दूरीमै अवस्थित थियो । त्यसबेलाको भूकम्पबाट खासगरी काठमाडौं वरिपरिका पहाडी जिल्लाहरू गोरखा, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापमा निकै ठूलो क्षति भएको थियो ।

तथापि काठमाडौंले त्यो क्षतिग्रस्त गाउँघरको तस्बिर धेरै पछि मात्रै देख्यो । काठमाडौंको सत्तालाई जिल्लाहरूको क्षतिको विवरण संकलन गर्न मात्रै झण्डै महिना दिन लाग्यो । त्यतिबेला जिल्लाका पीडितले राज्य देख्न हप्तौं कुर्नुपरेको तस्बिरहरू सञ्चारमाध्यमहरूको आर्काइभमा अझै पनि सुरक्षित छन् ।

तर, आम रूपमा भूकम्पको तस्बिर भने काठमाडौंका संरचना र सम्पदा अनि प्रभावितको हकमा टुँडिखेल र अन्य खुल्ला स्थानमा त्रिपालमुनि बसेका नागरिकहरू मात्रै भए । सञ्चारमाध्यममा पनि ती जिल्लाका खबर कम, काठमाडौंका अस्थायी बासिन्दाका गुनासा बढी सुनियो । जब सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा जिल्लाहरूको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका संरचना, उजाड र खण्डहर बनेको मानव बस्तीहरूका श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू सार्वजनिक हुनथाले, तब मात्रै काठमाडौंमा राहत माग्दै सडक तथा खुल्ला ठाउँहरूमा ओर्लिएका मान्छेहरूको लर्को स्वार्थी लाग्न थाल्यो ।

साँच्चिकै पीडितको दर्दनाक कथा र उनीहरूको आलो व्यथाका अगाडि काठमाडौंका सेल्टरमा देखिएका मानिसहरू वनावटी लाग्दथ्यो । यो प्रसङ्ग यहाँ उद्धृत गर्नुको तात्पर्य, काठमाडौंको केन्द्रीकृत सत्ता मानसिकताले जाजरकोटको क्रन्दन कत्तिको सुन्छ भन्ने हो । किनकि २०७२ सालको सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक भन्दा कणर्ालीको जाजरकोट अनि पश्चिम रुकुम भौगोलिक रूपले पनि निकै टाढा छ । झन् इतिहासदेखिकै शासकीय विरासतले त कहिल्यै नजिकिएकै छैन, भलै त्यहाँका केही टाठाबाठा नेताहरू काठमाडौंवासी नै भइसकेको किन नहोउन् !
यसपटकको भूकम्पले प्रभावित क्षेत्र पक्कै पनि सानो छ, तर पीडितको भुक्तमान भने उत्तिकै अजङ्गको छ, जुन २०७२ को भूकम्पमा दृष्टिगोचर भएको थियो । अनि स्वाभाविक रूपमा आफूलाई दुःख पर्दा सबैले खोज्ने राज्य नै हो, सरकार नै हो । तर, जनताको घरदैलो नजिकको सरकारसँग स्रोत-साधन र क्षमता छैन, भएको संघीय सरकार टाढा छ ।

सामान्यतया हामीलाई लाग्छ कि प्राकृतिक प्रकोपले विभेद गर्दैन । हो, प्रकोपले हुने र नहुनेलाई रोज्दैन । तर, जुनसुकै प्रकोपजन्य घटनाबाट बढी प्रभावित हुनेहरू चै ‘नहुने वर्ग’ नै हुन् । जाजरकोट भूकम्पको क्षति नियाल्ने हो भने पनि त्यहाँका पक्की घरहरू भत्किएका छैनन् तर, पुराना माटोका कच्ची घरहरू भने कुनै बाँकी रहेनन् । प्रकोप पश्चात्को अवस्थामा पनि नहुनेहरूकै बिल्लीबाठ हुने गरेको छ । हुनेखानेहरूले त आफ्नो व्यवस्थापन सहजै गर्दछन्, तर, नहुने वर्गलाई भने दुईछाक खान्की र न्यानो बिछ्यौनाका लागि पनि सरकारी राहत टोलीको बाटो हेर्नुपरेको छ ।

आखिर प्राकृतिक प्रकोपले पनि विभेद गर्दोरहेछ । हुनेखानेहरूका लागि प्रकोप ‘एड्भेन्चर’ बन्दो रहेछ भने गरिब-गुरुवाहरूको लागि ‘काल’ । अहिले जाजरकोटमा भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग र राहत वितरण गर्ने नाउँमा त्यस्तै प्रकोपजन्य ‘एड्भेन्चर’ को खोजी भइरहेको प्रतीत हुन्छ । राज्यको निश्चित मेसिनरी पनि तिनै एड्भेन्चरकर्ताहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ । क्षतिको विवरण संकलन गर्नेदेखि राहत संकलन, वितरण, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासम्मको कार्यमा तिनै हावी हुन्छन् र भूकम्प पीडितहरूका लागि भन्दै विगतमा जस्तै शौचालय जत्रा दुई कोठाका बुकुरा ठडिनेछन् ।

मानिसका लागि घर भनेको आवश्यकता मात्र होइन किन्तु संस्कार, संस्कृति र परम्परामिश्रति भावना पनि हो । जसको निर्माण उनीहरूको आवश्यकता र संस्कृति अनुरुप हुनुपर्छ । तर, विगतको तीतो अनुभव के छ भने सरकारले भूकम्प पीडितका नाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी भन्दै दुई वा तीन कोठे शौचालय जस्ता घर बनाइदिन्छ । जसले त्यस समाज र जनताको आवश्यकता पूरा हुँदैन । २०७२ सालको भूकम्प पीडितहरूका नाउँमा बनेका घरहरूको अवस्था हेर्दा ती मानिसका लागि मात्र होइन, पशुपक्षीका लागि समेत अनुपयुक्त देखिन्छन् ।

विपत्तिको बेलामा तत्काल बाँच्नका लागि राहत उपलब्ध गराउन देखिएको व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्रयास स्वागतयोग्य हो । तथापि ती सहयोग सामग्री छनोट गर्नुअघि घटनास्थलको आवश्यकता पहिचान गरी सहयोग गर्दा भने सहयोग प्रभावकारी हुनेथियो । जस्तो कि प्रकोपबाट घरबारविहीनहरूका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता बस्ने बास, लत्ताकपडा र भोको पेट भर्ने आधारभूत खाद्यान्न हो । अझ महत्वपूर्ण कुरा बस्नका लागि बास हो । जसका लागि पीडितलाई त्रिपाल, बिछ्यौना र ओढ्ने कम्बल उपलब्ध गराउनुपर्दथ्यो । तर, राहतको नाउँमा उही बिस्कुट, चाउचाउ र दालमोठ नै चाँडै पुग्छन् । राहतको नाउँमा पीडितहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि लिने र दिने शैलीमा हल्काफुल्का सरसामानहरू डम्पिङ गर्ने गरिएको छ ।

विपत्तिमा सहयोगका लागि दाताहरूको जुन सक्रियता देखियो, त्यसको रूप पक्ष एकदमै सुन्दर छ । तर, सारमा ती सहयोग बढी प्रचारात्मक देखिएका छन् । भूकम्पका कारण घर भत्किएर वा चर्किएर खुल्ला आकाशमुनि रात बिताइरहेको पीडितका लागि कसै गरे पनि दाताले दिने चाउचाउ र बिस्कुट हैन त्रिपाल र जस्तापाता अनि बिछ्यौना र कम्बल नै प्रभावकारी राहत सामग्री हुन् । त्यसैले सक्नेहरूले स्थानीय आवश्यकता अनुसार पीडितका लागि तत्कालै बास र खानाको प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ, नत्र भने प्रकोपका कारण खण्डहर बनेका घरहरूलाई पृष्ठभूमिमा पारेर सेल्फी खिच्दै सामाजिक सञ्जालमा दुःख व्यक्त गरिटोपल्नु केवल सञ्जालमा आफ्नै ‘ध्यानाकृष्ट’ गराउन खोज्नु मात्रै हो ।

अहिले पीडितहरू राज्य खोज्दैछन् । विगतमा राज्यसत्ताको दृष्टिबाट जहिल्यै ओझेलमा परेको जाजरकोट र रुकुम अब भने प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आशा गरौं काठमाडौं कुरिरहेका जाजरकोटे एवं रुकुमेली भूकम्प पीडितहरूलाई सबै तहका सरकारले देख्नेछन् । छिटोभन्दा छिटो उनीहरूको अस्थायी बसोबासको टुंगो लाग्नेछ र सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप तोकिएको समयसीमा भित्र नै सबैको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध हुनेछ । यसपटक पीडितहरूका घर बन्दा चाहिं विगतको जस्तो दुईकोठे बुकुरो नभई पीडितहरूकै आवश्यकता अनुसारका घरहरू निर्माणका लागि सरकारले सहयोग गरोस् !onlinekhabar bata savar