दमक बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका माओवादी नेता रेवतराज पुरी (गगन)विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा परेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी कोशी प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष पुरीसहितका व्यक्तिमाथि आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
पुरीसँग ६ करोड २ लाख ७० हजार ४९९ रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र कैद सजाय माग गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।यस्तै, उनकी श्रीमती केशावती पुरीविरूद्ध ८४ लाख ८९ हजार १६५ रुपैयाँ बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको उनले बताए।
रेवतराजकी आमा मनमाया पुरीविरूद्ध ५ करोड ७० लाख २८ हजार ३८० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। यस्तै, देवकुमार पुरीविरूद्ध ५२ लाख ८४ हजार २६०, डिल्लीराम पुरीविरूद्ध ८२ लाख ९२ हजार २८३, देवरुपा पुरीविरूद्ध ४ करोड ३२ लाख ६२ हजार ७८०, ममता पुरी घिमिरेविरूद्ध १ करोड २८ लाख ७० हजार, माया पुरी पाण्डेविरूद्ध १ करोड २० लाख ५७ हजार ५८०, कृष्णकुमार पुरीविरूद्ध ९१ लाख चार हजार ४४०, प्रेमकुमार पुरीविरूद्ध १ करोड ९४ लाख ६३ हजा ३३२, कुलबहादुर पुरीविरूद्ध १ करोड ७ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।

यस्तै, मुद्दामा नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख स्व. शशिकान्त झा र उनकी श्रीमती अनारदेवी झालाई ३० करोड २ लाख ७१ हजार ९२६ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । रेवतराज र उनकी श्रीमती केशावतीलाई यसअघि विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दमा दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकसहित १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारले नापी कार्यालय, चन्द्रगढी ९ जना कर्मचारी, सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी तरिकाले स्वबासी जग्गादर्ता प्रकृयाबाट आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेका सुरु जग्गा दर्तावाला ६५ जना र बिगो असुलउपर तथा जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएका ११३ जना गरी १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।
दमक नगरपालिका वडा नं. १३ र १४ कायम रहेको बालुवाटारको (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) का जग्गाहरू कि.नं.७६०.१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ र साविक दमक ६ ग र दमक ५ खबीचको मार्जिनका जग्गाहरू स्वबासी प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा लगेको घटनामा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो।
२०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएका ती जग्गा नापी कार्यालय, चन्द्रगढीबाट पुनःनापीका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा स्वबासी प्रक्रियाबाट जग्गादर्ता गरिएको थियो।
जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६ग) र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) बाट समेत साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा लगिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उक्त ऐन र नियमावलीविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सुरु नापीको सरकारी सार्वजनिक जग्गा स्वबासी जग्गादर्ताबाट जम्मा क्षेत्रफल १८ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर) अर्थात् ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।onlinenews bata