नेपालको पछिल्लो आर्थिक तथा व्यवसायिक संकट दिनप्रतिदिन चुलिँदो अवस्थामा रहेको सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दी तथा सुस्ताउँदो बजारमा उत्पादन तथा बिक्री बितरण नहुनुले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि खर्च कटौतीको दबाब परिरहेको छ । एकातिर बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदर, महँगो सेवा शुल्कका कारण दिनप्रतिदिन व्यवसाय तथा उद्योग कलकारखानाहरू कालो सुचीमा पर्ने संख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतिर बिमा कम्पनीहरूको अनावश्यक र कहिल्यै दावी पुष्टि नहुने प्रकृतिका शीर्षक अनिवार्य गरिनु, बिमाका दरहरू दोब्बर बनाइनु जस्ता विषयहरूले देशको बिमाका नीतिहरू आफू अनुकूल बनाई लुटतन्त्र मच्चाउने श्रृंखला को पछिल्लो उदाहरण नेपालको बिमा कम्पनीहरूमा देखिनु व्यवसायीहरूका लागि दुःखद र चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।

बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा कतिपय बिमाका शीर्षकहरू आवश्यक छैनन् । तरपनि बिमा व्यवसायका लागि कमाउने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिनु अत्यन्त्यै खेदजनक छ । हुलदङ्गा, आतंकवाद जस्ता शीर्षकमा महँगो दररेट असुल्नु, यस्ता शीर्षकहरूलाई अनिवार्य गरिनु जस्ता अनुपयुक्त दाबी कहिल्यै नपुग्ने शीर्षकमा बिमा रकम असुलेर सुस्त बजारमा थप आतंक सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको छ । अन्य शीर्षकहरूमा समेत अघिल्ला आर्थिक वर्षभन्दा दोब्बर दरले बिमाको दर बढाइनुले राज्यको अर्थ व्यवस्था सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

नीतिगत तहमा हुने गरेका यस्ता आर्थिक बेथितिलाई राज्य तथा नियामक निकायले नियन्त्रण गर्न नसक्नु र पक्षपोषण गर्नु नीति निर्माण मै चरम शोषणको मानसिकता रहेको प्रष्ट हुन्छ । व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्य आफै लागेर सीमित व्यक्तिको मुनाफामा तल्लिन देखिन्छ । राज्यको यस्तो गैरजिम्मेवार र नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको निजी क्षेत्र दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै पलायनको अवस्थामा पुगिसकेको छ । राज्य सत्ताले यसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु , दिनदहाडै लुटतन्त्र मच्चाउनु र निजी क्षेत्रको हुर्मत लिन खोज्नुले यो देशमा लगानी प्रति वितृष्णा दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्रिय लगानी र जनशक्तिको बढ्दो पलायनले देशको आर्थिक भविष्य संकटग्रस्त भएको छ ।

यसरी बिमाका दररेट हरु बढाएर मोटाएका बिमा कम्पनीहरूले बिमा दाबी भुक्तानीको परिस्थितिमा भने ठिक उल्टो व्यवहार गर्ने गरेका छन् । पहुँच नपुगेको व्यक्तिहरूले बिमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी लिनै नसक्ने ऐन, कानूनहरू निर्माण गरिएका छन् । नाटकीय शैलीमा प्रस्तुत हुने, दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक दुःख दिने, मोलमोलाइ गर्ने र सकेसम्म पीडितलाई न्याय नदिने तर्फ उद्दत भएको धेरै उदाहरण देखिन्छन् । बिमा दाबी भुक्तानीको समयमा बिमा कम्पनीका कर्मचारीहरूले गरेको लापरबाही तथा दुर्व्यवहार प्रति राज्यले आवश्यक तथा कडा कदम चालेको देखिदैन ।

समग्रमा राज्यको वित्तीय नीति तथा कानूनको परिधिमा रहि बैँक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इमानदार व्यवसायीहरूमाथि सत्ता र शक्तिको पहुँचमा बसेका व्यक्तिहरूले बिमा कम्पनीको माध्यमबाट खुलमखुला लुट मच्चाइरहँदा यसमा राज्य पक्षको संरक्षण रहेको भान हुन्छ जसले इमानदार र परिश्रमी व्यवसायीहरूको लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भाको छ भने राज्य प्रति नैराश्यता स्पष्ट झल्किरहेको छ ।
यसर्थ बिमा कम्पनीहरूको यस प्रकारको लुटतन्त्रलाई राज्यले अझैपनि संरक्षण गर्दै जाने की यसलाई रोकेर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउँदै जाने भन्ने प्रश्न गम्भिर रुपमा देखा परेको छ ।aamsancharbata