नर्सरीका नाममा ८४ लाखका झूटा बिल बनाई भुक्तानी गरेको आरोपमा भ्रष
नर्सरीका नाममा ८४ लाखका झूटा बिल बनाई भुक्तानी गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिका–५ आलीमा स्थापना गरेको भनिएको ‘हाइटेक’ नर्सरी निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै वन अधिकृत समेत संलग्न व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापना गरी बाँझो तथा खाली जमिनमा वृक्षरोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रममा रकम भुक्तानी भई निर्माण भएको उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमा नै नआई ८४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम हानिनोक्सानी गरेको दाबी गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्दप्रसाद दाहाल, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल र तत्कालीन लेखापाल लक्ष्मीकुमारी थापा क्षेत्रीले सिम्ता उपभोक्ता समितिलाई भुक्तान गरेको ८४ लाख ८६ हजार असूलउपर गर्न र निजहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्न माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सिम्ता सबडिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन रेञ्जर कमल चित्रकार र भोजप्रसाद उपाध्यायले सिम्ता उपभोक्ता समितिलाई ढुवानी बापतको रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको भन्दै दुवैमाथि क्रमशः ७१ लाख ७७ हजार र ८ लाख ७१ हजार बिगो कायम गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

सिम्ता ‘हाइटेक’ नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महतरा, सचिव चन्द्रप्रकाश थापा र कोषाध्यक्ष मीना पोखरेल हमालले झूटा बिलहरू पेश गरी डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतबाट भुक्तानी लिएको भन्दै निजहरूबाट पनि ८४ लाख ८६ हजार असूल गरी कैद र जरिवाना गर्न आयोगले माग गरेको छ ।

सिम्ता नर्सरीका लागि फर्जी कागजात बनाई उपभोक्ता समितिबाट भुक्तानी लिएको भन्दै नाफ सिड्स प्रालिका सञ्चालक गौतम महर्जनविरुद्ध ७१ लाख ७७ हजार बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना गर्न आयोगले मागदाबी गरेको छ ।

नर्सरी निर्माणको कार्य नभए पनि सिफारिस गर्ने सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी र वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष मोहनकुमार बिसीविरुद्ध पनि नर्सरी निर्माणमा मतियार बनेको भन्दै निजहरूविरुद्ध ८४ लाख ८६ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।onlinebata